छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को दोपहर 12.30 बजे विधानसभा में राज्या का 21वां और अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे. कोरोना के बीच पेश किए जा रहे इस बजट पर हर वर्ग की नजर है.
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में राज्या का 21वां (Chhattisgarh Budget FY 2021-22) और अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे. कोरोना के बीच पेश किए जा रहे इस बजट पर हर वर्ग की नजर है. खासकर युवाओं और कर्मचारियों की. वहीं किसानों को मिल रही सौगातों में और बढ़ोतरी की भी उम्मीद जताई जा रही है. यह देश में पहली बार होगा जब कोई सरकार बच्चों के लिए (चाइल्ड बजट) अलग से बजट पेश करेगी.
इस बार का बजट 1 लाख करोड़ के पार जा सकता है
बजट पर कोरोना का असर दिखाई दे सकता है, ऐसे में सरकार लोकलुभावन बजट की जगह जरूरी कार्यों को बजट में प्राथमिकता दे सकती है. अनुमान है कि प्रदेश का बजट इस बार 1 लाख करोड़ के पार चला जाएगा, जो अमूमन 97-98 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहता है. साल 2020-21 का बजट 95,650 करोड़ का था. भूपेश सरकार के महत्वकांक्षी गोधन योजना और राजीव गांधी न्याय योजना के लिए बजट में प्रावधान होगा. छोटी सिंचाई योजनाओं और बोधघाट परियोजना के लिए भी बजट में राशि दी जाएगी.
सड़कों के लिए
छत्तीसगढ़ की हर पंचायत में राशन की दुकानें और शहरों से गांवों तक लगभग 100 नए सरकारी स्कूल खोलने का एलान बजट में किया जा सकता है. ग्रामीण सड़कों के लिए अच्छे बजटीय प्रावधान की संभावना है. ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए प्रस्तावित नई सड़कें ऐसी होंगी जो स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, थाने और पंचायतों को जोड़ेंगी.
शिक्षा के लिए
स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार अभियान चला रही है. स्वामी आत्मानंद इंग्लिश शिक्षा योजना के तहत 100 नए सरकारी अंग्रेजी स्कूल खोलने के एलान के साथ ही, 6 नए कॉलेज खोलने की घोषणा भी बजट में की जा सकती है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिनों नए स्कूल और कॉलेज को लेकर घोषणाएं कर चुके हैं.
चाइल्ड बजट
बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लक्ष्य के साथ सीएम बघेल इस बार अलग से चाइल्ड बजट पेश करेंगे. बच्चों के विकास पर काम करने वाले 5 अलग-अलग विभागों की योजनाओं को शामिल कर यह बजट तैयार किया गया है. इस पर लगभग 12 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे. पहली किश्त के रूप में बजट में करीब 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है.
स्वास्थ्य के लिए
कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार लगभग 700 करोड़ रुपए विशेष पैकेज के रूप में रख सकती है. स्वास्थ्य सुविधाओं का सामुदायिक केंद्रों तक विस्तार के तहत 100 से अधिक पैथालॉजी टेस्ट मुफ्त में देने की योजना शुरू की जा सकती है. यह फिलहाल जिला अस्पतालों में लागू है, इसे विस्तार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक करने का विचार है. दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए भी बटज में प्रावधान किया जा सकता है.
फिल्म और पर्यटन के लिए भी बजट में कुछ होगा
फिल्म विकास निगम और फिल्म सिटी के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान देखने को मिल सकता है. छत्तीसगढ़ में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड कलाकारों को भी जोड़ने की तैयारी है. मकसद राज्य की कला व संस्कृति और छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना है. राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मैनपाट और सिरपुर को बौद्ध सर्किट में शामिल कर सकती है. भगवान बुद्ध के स्मारकों को संरक्षित करने के साथ इन स्थलों को श्रीलंका, नेपाल तथा भूटान के साथ जोड़ने की तैयारी है.
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