छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने उठाया गंभीर मुद्दा, भूपेश सरकार ने सदन से ही कर दी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन रहा. इस दौरान सदन में जमकर गरमा-गरमी छाई रही. ध्यानाकर्षण के जरिए विपक्ष ने भूमाफिया द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया. इस पर राजस्व मंत्री में सरकार की ओर से सदन में कार्रवाई को लेकर जवाब दिया.

सत्य प्रकाश/रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को विपक्ष ने ध्यानाकर्षण के जरिए विपक्ष ने भूमाफिया द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया. भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल, सौरभ सिंह और जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने प्रदेश में भूमाफिया द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में जांच की मांग की. इस पर राजस्व मंत्री में सरकार की ओर से सदन में कार्रवाई को लेकर जवाब दिया.

बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया सवाल
ध्यानाकर्षण के माध्यम से भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाया कि ने पौने चार साल में अतिक्रमण के कितने मामले आए और कार्रवाई हुई? 2017 के बाद रायपुर में कितना अतिक्रमण हुआ? इसकी जांच कब तक होगी? 

कार्रवाई को लेकर क्या बोले राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ?
भाजपा विधायक के सवाल पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार ही विधि अनुरूप करवाई की जा रही है. अतिक्रमण के 18 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए है. इसमें 9 हजार प्रकरण लंबित है. प्रदेश के सभी जिलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

सदन में कुछ इस तरह हुई इस मुद्दे पर चर्चा

मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा- मैंने जो जानकारी दी वह 2021-22 की है. 2017 के संदर्भ में जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी.

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा- 1 हजार से ज्यादा रोहिंग्या आकार प्रदेश में बस चुके हैं

जेसीसीजे विधायक धरमजीत सिंह ने कहा- बिलासपुर में भी इस प्रकार की कई शिकायतें मिली हैं. उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? कोरबा और बिलासपुर के पटवारी आरआई पर कार्रवाई की जाएगी क्या?

मंत्री जयसिंह का जवाब- यह बात सही है कि आरआई और पटवारी के द्वारा लापरवाही हुई है. उन्होंने सदन से ही आरआई और पटवारी को निलंबित करने की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा प्रारंभिक तौर पर आरआई और पटवारी की जवाबदारी होती है.

भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने कहा- राजस्व का रखवाला कलेक्टर होता है. कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

विधायक अजय चंद्राकरने कहा- आश्वासन पर समयावधि बताए जाए. इसके साथ ही 152% देकर जमीन अपने नाम करने के कितने प्रकरण में हैं या सदन के पटल पर जानकारी रखी जाए?

मंत्री जयसिंह का जवाब- जितनी चिंता आपको है उतनी चिंता सरकार को भी है. बेजा कब्जा हटाया जाए, इस पर हमारी सरकार लगी हुई है. नॉमिनल रूप में ही आवंटन किए जा रहे हैं. अवैध कार्रवाई पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

सदन रहा हंगामेदार 
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है. लेकिन पहले ही दिन से सदन हंगामेदार चल रहा है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर लगातार जमकर बहस देखने को मिली है. ऐसे में आगे भी सदन के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं.