DA Hike In Chhattisgarh: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले,चुनाव आयोग ने DA में इतने प्रतिशत बढ़ोतरी की दी मंजूरी

DA Hike: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश में आचार संहिता के बीच सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) में 4% बढ़ोतरी कर दी है. इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी, जिसे मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी हुए हैं. जानिए अब राज्य के कर्मचारियों को कितने प्रतिशत DA मिलेगा.

4% DA Hike In Chhattisgarh: दिवाली का त्योहार बीतने के बाद छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है. राज्य के सरकारी कर्मचारियों के   महंगाई भत्ते (DA) में 4% बढ़ोतरी कर दी गई है. इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है, जिससे प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा. राज्य में लागू आचार संहिता के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति दी है.

छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग से कर्मचारियों के DA में 4% बढ़ोतरी करने की अनुमति की मांग की थी.  बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति दे दी है. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है. 

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— Zee MP-Chhattisgarh (@ZeeMPCG) November 22, 2023

अब कितना हो जाएगा कर्मचारियों का DA 
वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को 42 फीसदी DA मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 46 प्रतिशत डीए मिल रहा है. प्रदेश में कई कर्मचारी संगठन भी लगातार DA में बढ़ोतरी और केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर की मांग कर रहे थे. अब 4 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा. 

चुनाव आयोग से मांगी गई थी अनुमति
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आयोजन के तहत आचार संहिता लागू है. ऐसे में CM भूपेश बघेल ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेने के निर्देश दिए थे. इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी थी. राज्य सरकार की ओर से चुनाव आयोग के पास गए प्रस्ताव को अब मंजूरी मिल गई है.

क्या था प्रस्ताव में?
राज्य सरकार की ओर से चुनाव आयोग से कहा गया था कि दीपावली पर्व और विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं. इस बीच कर्मचारियों को पूर्व घोषित भत्ता नहीं मिल पाया है. अब मतदान हो जाने के बाद प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारियों और पेंशनरों को केंद्र की तरह ही शेष 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने अनुमति प्रदान की जाए.