MP के किसानों के लिए जरूरी खबर: धान, ज्वार, बाजरा बेचने के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, इन जिलों पर लागू होगा नियम

Madhya pradesh:मध्य प्रदेश किसानों के लिए बहुत ही काम की खबर है. फसल बेचने के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन की तारीख सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है. ये नया फैसला प्रदेश के इन 6 जिलों में लागू होगा.

Bhopal News:मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. सरकार की तरफ से एमएसपी पर बेचे जाने वाले खरीफ फसलों के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है. ये नए नियम प्रदेश के 6 जिलों पर लागू होंगे. जिनमें रीवा, सतना, सिंगरौली, दमोह, नर्मदापुरम और बैतूल शामिल है. प्रदेश के इन जिलों के किसान अब 21 अक्टूबर तक अपने फसल के लिए जिस्ट्रेशन करवा सकते है. प्रशसन की तरफ से पंजीयन की तारीख बढ़ाने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. इससे बहुत सारे किसानों का फायदा होगा. आपको बताते चलें कि इन 6 जिलों के बहुत सारे किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था जिसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है. इस फैसले इन जिलों के किसानों को बहुत अधिक फायदा होगा.

14 अक्टूबर तक थी रजिस्ट्रेशन की तारीख

आपको बता दें कि इससे पहले खरीफ फसलों के रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तारीख 14 अक्टूबर तक ही थी. लेकिन विभाग का सर्वर डाउन होने से बहुत सारे किसानों अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे. इसी समस्या को देखते हुए विभाग की तरफ से रीवा, सतना, सिंगरौली, दमोह, नर्मदापुरम और बैतूल के किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया गया.

ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन

प्रदेश के किसानों को अपने धान, बाजरा और ज्वार की फसलों की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तारीख 21 अक्टूबर तक बढ़ दी गई है. जिसके लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरिकों से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. राज्य सरकार के निर्देशानुसार किसान फसल बिक्री के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, सहकारी समिति, एमपी किसान एप पर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. किसान फसल बिक्री के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कम्यूनिटी सर्विस सेंटर, साइबर कैफे के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर उन्हें 50 रुपये फीस के रूप में देनी होगी.

इन कागजातों की होगी जरुरत

फसल को एमएसपी पर बेचने के लिए किसानों को भूमि जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र के साथ ही बैंक पासबुक डिटेल्स भी देनी होंगे. यहां एक और ध्यान देने वाली बात है कि फसल भुगतान पाने के लिए किसानों का आधार नंबर बैंक खाता और मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है.