अवैध खनन रोकने के लिए प्रस्ताव ला सकती है शिवराज सरकार, ग्रामीण परिवहन नीति पर भी होगा फैसला!

आकाश द्विवेदी/भोपालः शिवराज सरकार की आज कैबिनेट बैठक होनी है. इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है. खबर के अनुसार, सरकार अवैध खनन रोकने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है. साथ ही ग्रामीण परिवहन नीति भी सरकार आज की कैबिनेट बैठक में पेश कर सकती है. 

बता दें कि प्रदेश सरकार अवैध खनन पर सख्त रुख अपना रही है. यही वजह है कि बीते दिनों शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में अवैध खनन और इसके परिवहन को रोकने के लिए खनिज विभाग में 511 नियमित और 357 आउटसोर्स पद भरने की मंजूरी दी थी. आज की कैबिनेट बैठक में जिन जिलों में रेत के ठेके नहीं हुए हैं, वहां 3 महीने के लिए खदाने नीलाम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है.  

प्रदेश सरकार आज ग्रामीण परिवहन नीति भी ला सकती है. जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बस चलाने पर सरकार प्रोत्साहन राशि देने के फैसले को मंजूरी दे सकती है. साथ ही कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री के राज्य और जिला स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नई योजना कार्यक्रम आयोजना एवं प्रबंधन शुरू किए जाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है. देवारण्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भी विचार हो सकता है.