कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने ही सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग की है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए.
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छिंदवाड़ा: छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बाद मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली योजना की मांग शुरू कर दी है. मध्यप्रदेश कर्मचारी संगठनों की मांग है कि राजस्थान की तरह मध्यप्रदेश में भी पेंशन योजना लागू की जाए. खास बात यह है पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी कर्मचारियों की इस मांग का समर्थन किया है.
कमलनाथ ने किया समर्थन
अपने दो दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे कमलनाथ ने से जब सवाल किया गया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने कर्मचारियों के लिए फिर से पुरानी पेंशन लागू कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही. इस पर कमलनाथ ने कहा ''हम लगातार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू कराने प्रयासरत है, यह मांग भी मेरे द्वारा ही उठाई गई थी. कांग्रेस कर्मचारियों के हितों की आवाज लगातार उठा रही है, अगर सरकार नहीं मानी और कर्मचारियों के हितों में पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, तो कांग्रेस धरना और आंदोलन भी करेगी.''
दरअसल, इससे पहले भी कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना की व्यवस्था लागू करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि ''राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मैं मांग करता हूं कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी प्रदेश के कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन प्रणाली को प्रदेश में तत्काल लागू करे. उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों के हित में 1 जून 2005 के पहले की पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाये.नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को काफी कम पेंशन की राशि मिल रही है, जिससे उनको जीवन यापन में काफी मुश्किल आ रही है. कांग्रेस कर्मचारियों के साथ है और वो उनके हित के लिये हर लड़ाई लड़ेगी.''
कर्मचारियों के लगाई गांधी टोपी
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निज निवास शिकारपुर में शासकीय कर्मचारियों ने गांधी टोपी लगाकर कमलनाथ का फूलमाला से स्वागत किया. कर्मचारियों की गांधी टोपी पर लिखा हुआ था, पुरानी पेंशन बहाल की जाए. कर्मचारियों के समूह ने सामूहिक रूप से अपना मांग पत्र पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंपा. कमलनाथ ने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगें सरकार लगातार उठा रही हैं. कांग्रेस उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.
कर्मचारियों ने आंदोलन की दी है चेतावनी
मध्यप्रदेश कर्मचारी संगठनों की मांग है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह मध्यप्रदेश में भी पेंशन योजना लागू की जाए. इसके लिए कर्मचारी संघ ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है. कर्मचारियों का कहना है कि जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, तब वो पैसे नहीं निकाल पाते हैं. हालांकि सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है.
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