MP News: मध्य प्रदेश में फर्जी तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षक बनने वाले शिक्षकों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. बता दें कि इसके तहत 7 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है.
Trending Photos
7
9
12
7 "MP News: फर्जी सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई शुरू, सबसे पहले इन गिरी गाज")
MP News: मध्य प्रदेश में फर्जी तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षक बनने वाले शिक्षकों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. बता दें कि इन शिक्षकों को इनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है. कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. ये कार्रवाई श्योपुर (Sheopur Fake Certificate Case) के कलेक्टर संजय कुमार के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर ने की है.
कलेक्टर के आदेश के बाद कार्रवाई
पूरा मामला मध्य प्रदेश के श्योपुर का है. यहां पर 7 शिक्षक फर्जी तरीके से दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी कर रहे थे. इसकी भनक लगने के बाद श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया जिसके बाद कार्रवाई करते हुए इन शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया.
यहां के रहने वाले हैं शिक्षक
जिन 7 शिक्षकों पर कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई की गई है उनमें से 6 शिक्षक मुरैना के रहने वाले हैं जबकि एक शिक्षक एक श्योपुर के विजयपुर इलाके का रहने वाला है. बता दें कि इससे पहले मुरैना में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर श्योपुर में सरकारी शिक्षक बनने वाले 4 शिक्षको के प्रमाण पत्रों की जांच में भी यही फर्जीवाड़ा देखा गया था. इसके बाद जुलाई में चारों को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई थी. साथ ही साथ जानकारी मिली है कि श्योपुर में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षक की नौकरी पाने वाले 11 लोगों के खिलाफ बर्खास्त करने के साथ कार्रवाई की जा चुकी है. शिक्षा विभाग सभी 11 लोगों के खिलाफ जल्द ही FIR करके कार्रवाई करने वाला है.
हो चुकी है कार्रवाई
इससे पहले मुरैना में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी करने की बात सामने आई थी. इस दौरान 77 नव नियुक्त दिव्यांग शिक्षकों ऊपर मामला दर्ज किया गया था. इस मामले को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद 77 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. बता दें कि उस दौरान मुरैना के जिलाअधिकारी ने 257 दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच की थी जिसके बाद इसमें 77 पत्र अवैध पाए गए थे. जिसे लेकर जांच के आदेश दिए गए थे. इसके बाद कार्रवाई की गई थी.
