RGPV Scam: काली कमाई करने वाले पूर्व कुलपति और रजिस्ट्रार पर गिरी गाज, पता बताने वाले को मिलेगा इनाम

RGPV Scam: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा को भोपाल पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है.

RGPV SCAM CASE: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में हुए 19.48 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है. यूनिवर्सिटी (RGPV) के पूर्व कुलपति प्रो. सुनील कुमार, तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत और रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा को भोपाल पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है. तीनों पर 3-3 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है.

तीनों पर 3-3 हजार का इनाम घोषित
पूर्व कुलपति, रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर पर तीन-तीन हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. आपको बता दें कि प्रोफेसर सुनील कुमार, आरएस राजपूत, ऋषिकेश वर्मा, कुमार मयंक और दलित संघ सोहागपुर के खिलाफ एक महीने पहले भोपाल के गांधी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. तभी से यूनिवर्सिटी के प्रो. सुनील कुमार, आरएस राजपूत, ऋषिकेश वर्मा फरार चल रहे हैं.

क्या है मामला?
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में 19.48 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है. इस घोटाले में यूनिवर्सिटी के कुलपति से लेकर रजिस्ट्रार तक सभी के शामिल होने के आरोप लगे हैं. जिसे लेकर कुछ दिन पहले कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार, पूर्व रजिस्ट्रार आरएस  राजपूत, तात्कालीन फायनेंस कन्ट्रोलर ऋषिकेश वर्मा, बैंक मैनेजर मयंक सहित 5 पर FIR दर्ज की गई थी.

बता दें कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक, राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय के अकाउंट से 19.48 करोड़ रुपए प्राइवेट अकाउंट में अनधिकृत तरीके से ट्रांसफर किए गए हैं. ये पूरा मामला तब सामने आया जब लगातार एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया. जिसके बाद सरकार को इस मामले में कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा है. 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा था?
मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि 'मेरे संज्ञान में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रही आर्थिक अनियमितता का प्रकरण सामने आया है. मैंने त्वरित रूप से इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने एवं विश्वविद्यालय की वित्त शाखा में पदस्थ सभी अधिकारियों को हटाकर उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच कराने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी.'

रिपोर्ट- प्रमोद शर्मा