Shivraj Cabinet Meeting: CM शिवराज की कैबिनेट मीटिंग आज, सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी
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Shivraj Cabinet Meeting: CM शिवराज की कैबिनेट मीटिंग आज, सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी

CM Shivraj Cabinet Meeting Today: CM शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग होगी. इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. 

 

Shivraj Cabinet Meeting: CM शिवराज की कैबिनेट मीटिंग आज, सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी

भोपाल/आकाश द्विवेदी:  CM शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 12 बजे मंत्रालय में कैबिनेट मीटिंग में शामिल होंगे. इस मीटिंग में सरकारी कर्मचारियों को चौथा समययान वेतनमान, प्रदेश के 6 विकास खंडों में नए ITI खोलने का प्रस्ताव,  मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिए नीति जैसे कई अहम फैसलों को मंजूरी मिल सकती है. 

  1. - CM शिवराज की कैबिनेट मीटिंग आज

आज इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी: आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. इसके अलावा इस मीटिंग में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है- 
- एक जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है चौथा समययान वेतनमान
- MSME विभाग के औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा संभव. इसके अंतर्गत SC-ST के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत भूखंड देने की योजना को मंजूरी मिल सकती है 
- प्रदेश के 6 विकास खंडों में नए ITI खोलने का प्रस्ताव
- सीधी में मड़वास और नर्मदापुरम में शिवपुर को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव
-  मध्य प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिए नीति, 2023 औए मध्यप्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने के लिए दिशा-निर्देश 2023 का अनुमोदन होगा
- कैबिनेट मीटिंग में 4 नए शासकीय महाविद्यालय का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा

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पिछली कैबिनेट मीटिंग में हुए बड़े फैसले
इससे पहले 18 जुलाई को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी, एरियर और कई जिलों के विकास के प्रस्ताव शामिल थे. इसके अलावा संविदा नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों को  नियमित कर्मचारियों की तरह लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी. DA में 4% की बढ़ोतरी के बाद प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 42% महंगाई भत्ता मिलेगा.

 

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