CM हेल्पलाइन निराकरण में भोपाल फिसड्डी, बढ़ते क्राइम रेट को घटाने में इस जिले ने मारी बाजी
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CM हेल्पलाइन निराकरण में भोपाल फिसड्डी, बढ़ते क्राइम रेट को घटाने में इस जिले ने मारी बाजी

CM Helpline: CM हेल्पलाइन निवारण की जिलेवार रिपोर्ट पेश हो गई है. इस रिपोर्ट में राजधानी भोपाल का मामलों के निवारण में निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला. आइए जानते हैं प्रदेश के किस जिले ने CM हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों के निराकरण के मामले में टॉप किया है-

CM हेल्पलाइन निराकरण में भोपाल फिसड्डी, बढ़ते क्राइम रेट को घटाने में इस जिले ने मारी बाजी

प्रमोद शर्मा/भोपाल: मध्य प्रदेश की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए CM हेल्पलाइन 181 योजना चलाई जा रही है. इन हेल्पलाइन नंबर के जरिए आने वाली शिकायतों का निराकरण जिले की पुलिस द्वारा किया जाता है. समय-समय पर जिलों की रैंकिंग भी जारी की जाती है, जिससे मालूम चल सके कि किस जिले में आने वाली शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है. इस कड़ी में एक बार फिर राज्य सरकार के IT विभाग ने अप्रैल माह की रैंकिंग जारी की है, जिसमें राजधानी भोपाल,दतिया, मुरैना सहित कई जिलों का प्रदर्शन खराब रहा. 

सीधी ने किया टॉप
CM हेल्पलाइन निराकरण के मामले में अप्रैल माह में सीधी जिले ने टॉप किया है. अप्रैल के महीने में सीधी में 796 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 90.6% शिकायतों का निवारण हो गया. सीधी पुलिस लगातार दूसरी बार प्रदेश में इस मामले में टॉप पर है. इस लिस्ट में प्रदेश के 49 जिलों को A ग्रेड मिला है, जहां पुलिस ने ज्यादा से ज्यादा शिकायतों को निपटारा किया है. 

भोपाल,दतिया,मुरैना रहे फिसड्डी
ग्रेडिंग सूची में  भोपाल 78.57 प्रतिशत, मुरैना 70.77 प्रतिशत और दतिया 79.95 प्रतिशत के साथ B ग्रेड पर हैं. राज्य के बड़े शहरों की बात करें तो जबलपु को 87.01%, ग्वालियर को 82.03% और इंदौर को 80.03% मिले हैं. 

जानें CM हेल्पलाइन निराकरण में टॉप-5 जिले
- सीधी (90.6%)
- सिंगरौली (89.54%)
- छिंदवाड़ा (88.51%)
- कटनी (87.78%)
- सतना (87.78%)

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 शुरू, नागरिकों को शत-प्रतिशत मिलेगा हर समस्या का निराकरण

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 शुरू
बता दें कि प्रदेश की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 शुरू हो गया है. इसके लिए 10 मई से आवेदन लिए जा रहे हैं, जो 25 मई तक लिए जाएंगे. अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है. लोगों की समस्याओं का 100% निराकरण हो सके इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है.

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