Admission Guidelines: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC) ने रिफंड पालिसी जारी की है, इसके अनुसार कालेजों में एडमिशन वाले छात्र अपनी सीट छोड़ते हैं तो कालेज प्रबंधन को उनकी फीस रिफंड करनी होगी.
Trending Photos
UGC Guideline: कॉलेज छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आई है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC) के रिफंड पॉलिसी के अनुसार, अगर एडमिशन लेने के बाद छात्र किसी भी कारण से अपनी सीट छोड़ता है तो कॉलेज प्रबंधन को उसकी फीस वापस करनी पड़ेगी.
उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा सत्र 2024-25 की एडमिशन गाइड जारी कर दी गई है. छत्तीसगढ़ में भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और कई कालेजों में एडमिशन भी होने लगे हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC) ने भी छात्रों के लिए रिफंड पालिसी जारी कर दी है.
इस दिन तक सीट छोड़ने पर मिलेगा रिफंड
छात्र अगर 30 सितंबर तक अपनी सीट छोड़ते हैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रबंधन उन्हें उनका पूरा फीस रिफंड करेंगे. वहीं अगर 31 अक्टूबर तक सीट छोड़ते है, तो एक हजार प्रोसेसिंग फीस काटकर बाकी की फीस वापस करनी होगी. यूजीसी का कहना है जिन संस्थानों में एडमिशन प्रक्रिया 31 अक्टूबर के बाद भी जारी रहती है, तो एडमिशन के अंतिम तिथि से 15 दिन पहले आवेदन करने वाले छात्रों की 100 % फीस वाप, करनी होगी.
यूनिवर्सिटी यूटीडी में एडमिशन परीक्षा की तिथि
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय अध्ययनशाला यानी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट(यूटीडी)में एडमिशन के लिए एग्जाम 19 जून से शुरू हो रहे हैं, जो की 21 जून तक चलेंगे. MA, MSc. के अलावा इस बार M.com में भी एडमिशन दिए जाएंगे. यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पहले ही एडमिशन परीक्षाओं के लिए आवेदन मंगवा चुके हैं.
नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना
यूजीसी ने सभी शिक्षण संस्थानों को रिफंड पॉलिसी के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना से लेकर मान्यता रद्द करने तक का प्रविधान रखा गया है.
एडमिशन प्रक्रिया को पारदर्शी रखना है
यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है शिक्षा नीति 2020 के तहत यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में कोर्स, एडमिशन टाइम टेबल, रूल्स, फीस रिफंड पालिसी, प्लेसमेंट आदि सभी जानकारी होनी चाहिए. साथ ही एडमिशन के नियमों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.