Budget 2021-22: आसान भाषा में समझिए बजट की अहम बातें, जानिए आम आदमी को क्या मिला?

नई दिल्लीः केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया. इस दौरान बजट के दौरान कई बड़े ऐलान किए गए. हालांकि कुछ लोगों की अपेक्षा पर यह बजट खरा नहीं उतर पाया. आइए जानते हैं कि बजट 2021-22 की अहम बातें और उन्हें आसान भाषा में समझते हैं. 

* लॉकडाउन के दौरान बीते साल पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया था. इस योजना के तहत सरकार ने 2.76 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. सरकार ने समाज के निचले तबके पर सबसे ज्यादा फोकस किया है. 

* आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. जो कि कुल जीडीपी का 13 फीसदी हैं. इस योजना का मकसद देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार पर ध्यान देना है. 

* स्वास्थ्य बजट के लिए सरकार ने 2.23 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है. यह बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 137 फीसदी ज्यादा है. 

* वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि अगले 6 सालों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम के तहत 64,180 करोड़ का निवेश करेगी. यह निवेश राष्ट्रीय हेल्थ मिशन से अलग होगा. बजट से सरकार क्रिटिकल केयर यूनिट और अस्पताल बनाएगी.

* भारत का बजट प्रस्ताव 6 पिलर्स पर आधारित है. जिसमें स्वास्थ्य और जन कल्याण, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड आरएंड डी, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंस, ह्युमन कैपिटल, डेवलेपमेंट ऑफ एसपिरेशनल इंडिया शामिल है.

* वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के मुकाबले 34.5 फीसदी ज्यादा है. 

* बजट में जल जीवन मिशन के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है. 

* वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 42 अर्बन सेंटर्स में 2217 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे. 

* कोविड 19 वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है. 

* बजट में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है. जिसमें देशभर में 217 प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे. 

* अगले तीन साल में देश में 7 टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे. 

* कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोत्तरी की गई है. इस बार इस मद में 5.54 लाख रुपए का ऐलान किया गया है.

* इस साल सरकार ने देशभर में 11 हजार किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा है. इसके तहत तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में बड़े राजमार्ग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जाएगा. 1001 किलोमीटर 65 हजार करोड़ जिसमें मुंबई कन्याकुमारी हाइवे भी शामिल है. 
25 हजार करोड़ से कोलकाता से सिलीगुड़ी रोड को ठीक किया जाएगा.  

* रेलवे के लिए सरकार ने बजट में 1.10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है. इनमें से 1.7 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होंगे. रेलवे ने नेशनल रेल प्लान तैयार किया है. जिसके तहत 2030 तक 
वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर, इटारसी टु विजयवाड़ा आदि प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा. 

* पब्लिक बसों के लिए सरकार ने बजट में 18 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया है. 

* पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बजट में बंदरगाहों में सुधार के लिए 2000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है. 

* उर्जा क्षेत्र के लिए बजट में 3.05 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है. 

* उज्जवला योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा. अगले तीन सालों में गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क के तहत 100 और शहरों में इसका फायदा मिलेगा. जम्मू कशमीर में भी गैस पाइपलाइन का काम शुरू किया जाएगा. अक्षय उर्जा को बढावा देने केलिए सरकार ने सोलर एनर्जी के लिए 1000 करोड़ और रिन्यूबल ऊर्जा के लिए 1500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है. 

* बीमा क्षेत्र में एफडीआई (विदेशी निवेश) को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया जाएगा. सरकार ने निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी ऐलान किया है. सरकारी बैंकों को बजट में 20 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

* सरकार ने सभी गैर रणनीतिक और रणनीतिक सेक्टर्स में निवेश घटाने को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकार 2022 में एलआईसी का आईपीओ लाएगी. दो सार्वजनिक बैंकों और एक सार्वजनिक इंश्योरेंस कंपनी में निवेश घटाने का प्रस्ताव दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2022 में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट से 1.75 लाख करोड़ रुपए का राजस्व इकट्टा करने का लक्ष्य तय किया है. 

* वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने गेहूं उगाने वाले किसानों को 75 हजार करोड़ का भुगतान किया. जिससे देश के 43.36 लाख किसानों को फायदा हुआ. 2020-21 में धान उगाने वाले किसानों को 1.72 लाख करोड़ दिए गए. एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ किया जाएगा. 

* काबुली चने पर 30 फीसदी, मटर पर 10 फीसदी, बंगाली चने पर 50 फीसदी और मसूर दाल पर 20 फीसदी, कॉटन पर 5 फीसदी एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है. इनके अलावा सोने, चांदी पर 2.5 फीसदी, सेबों पर 35 फीसदी, कुछ फर्टिलाइजर्स पर 5 फीसदी, कोयले लिग्नाइड पर 1.5 फीसदी सेस लगाया गया है. सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल पर 20 फीसदी और क्रूड पाम ऑयल 17.5 फीसदी सेस लगाया गया है. 

* इनके अलावा प्रति लीटर पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर का फार्म सेस लगेगा. 

* बजट में असम और बंगाल के टी वर्कर्स के लिए 1000 करोड़ का ऐलान किया गया है. 

* वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 9.5 फीसदी रहा. वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा 6.8 फीसदी रहेगा. 

जानिए क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता
मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स के आयात पर कर लगाया गया है. ऐसे में मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं. चमड़े पर भी आयात शुल्क बढ़ाया गया है ताकि देश में ही इसके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए. सोलर इनवर्टर का आयात शुल्क भी बढ़ाया गया है. ऐसे में सोलर इनवर्टर की कीमतें भी बढ़ सकती हैं. स्टील में उत्पाद कर में भी कटौती की गई हैं. सोने चांदी पर उत्पाद कर में कटौती की गई है. जिससे इनकी कीमतों में कुछ कमी हो सकती है. कपास पर भी उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है. ऐसे में कपास उत्पादों की कीमत में बढ़ोत्तरी हो सकती है. 

आयकर स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव
सरकार ने इस बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. यानि कि पिछले बजट में जो प्रावधान किए गए थे, वो इस बार भी लागू रहेंगे. सरकार ने बुजुर्गों को टैक्स में छूट दी है. जिसके तहत 75 साल से ज्यादा उम्र के लोग, जो पेंशन और ब्याज पर निर्भर हैं, उन्हें आईटीआर नहीं भरनी होगी. एनआरआई को डबल टैक्सेशन में राहत दी गई है.