MP Budget: लोक सेवा गारंटी कानून में बदलाव, आमजन की सुविधा के लिए `एकतत्व` व `परिचय`

भोपाल: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. केंद्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश का बजट भी पूर्णत: पेपरलेस रहा और वित्त मंत्री ने टैबलेट के जरिए बजट भाषण पढ़ा. मीडिया के साथ बजट की हार्ड कॉपी की जगह पीडीएफ फाइल शेयर किया गया. जगदीश देवड़ा के 1 घंटे 16 मिनट के बजट भाषण में पूरा फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर रहा.

वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना से गड़बड़ाई मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश की गई है. इसके लिए 2,41,345 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया. जगदीश देवड़ा ने 50,938 करोड़ का अनुमानित राजकोषीय घाटा बताया. बजट में जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, न ही पुराने टैक्स में बढ़ोतरी की गई. जगदीश देवड़ा ने 'मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, हम सफल होंगे, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं.' शेर के साथ अपने बजट भाषण की समाप्ति की.

तय समय में काम नहीं हुआ तो स्वत: जारी हो जाएगा सर्टिफिकेट 
राज्य सरकार ने आम लोगों से जुड़े कार्यों को सरल बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी कानून में बड़े बदलाव की घोषणा की. अब इस कानून में डीम्ड अप्रूवल को शामिल किया गया है. यानी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नल-बिजली कनेक्शन, इलाज राशि की मंजूरी सहित सरकार द्वारा आम लोगों को दी जाने वाली 258 तरह की सेवाओं के आवेदन को अफसर लटका नहीं सकेंगे.

अफसरों को समयावधि में या तो जनता का आवेदन मंजूर कर सेवा प्रदान करनी होगी या कारण बताकर समयावधि में ही उसे निरस्त करना होगा. यदि अफसर तय समयावधि में ऐसा नहीं करते हैं तो पोर्टल आवेदन को स्वीकृत मान लेगा और खुद ही सेवा का ऑनलाइन सर्टिफिकेट आवेदक को जारी कर देगा.

एकत्व योजना की घोषणा, अब बार-बार नहीं देने पड़ेंगे दस्तावेज
बजट में एकत्व योजना की घोषणा की गई है. इसके तहत प्रदेश के हर नागरिक का सिंगल डेटा बनेगा, ताकि अलग-अलग सरकारी योजनाओं या सेवाओं के लिए उसे बार-बार दस्तावेज नहीं देने पड़ें. 

'परिचय' पोर्टल पर मिलेगी सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी
साथ ही हर विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ उठानेका तरीका बताने के लिए 'परिचय' नाम से पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.