मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से होगा शुरू, धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश कराया जा सकता है पास

मध्य प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचिव अवधेश प्रताप सिंह की तरफ से बताया गया है कि बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा. बजट सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे.

भोपालः मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद विधानसभा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी, 33 दिन तक चलने वाले इस बजट सत्र में सदन में कुल 23 बैठकें होंगी. बजट सत्र के दौरान बजट पेश करने के अलावा कई महत्वपूर्ण बिल पास कराए जा सकते हैं.

2021-2022 का बजट होगा पेश
विधानसभा के मुख्य सचिव अवधेश प्रताप सिंह की तरफ से बताया गया है, मध्य प्रदेश की पन्द्रहवीं विधानसभा का यह आठवां सत्र होगा. 22 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में आगमी वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे. सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 24 फरवरी और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 11 फरवरी तक प्राप्त की जाएगी. इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम-267 के अधीन होने वाली सूचनाएं 16 फरवरी तक प्राप्त होगी.

धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम भी किया जा सकता है पेश
सत्र के दौरान शिवराज सरकार द्वारा 'लव जेहाद' और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बनाए गए ''मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020'' अध्यादेश को भी इस सत्र के दौरान पास कराया जा सकता है. इस अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की भी मंजूरी मिल चुकी है. इससे पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के कारण इस कानून को विधानसभा में पास नहीं कराया जा सका था. लेकिन अब 22 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में इस कानून को भी पेश कराया जा सकता है.

विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी हो सकता है चयन
शिवराज सरकार बनने के बाद से ही अब तक मध्य प्रदेश विधानसभा में अब तक स्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र के पहले हफ्ते में ही विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है. इसके अलावा कई अहम विधेयक और अध्यादेश भी इस सत्र में आ सकते हैं.