MP Budget: देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं. चार चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं. मध्य प्रदेश में वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है. ऐसे में अब बजट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि वित्त विभाग ने 20 मई तक विभागों से बजट प्रस्ताव की मांग की है. इसके लिए विभागों को पत्र लिखा गया है. जुलाई से पहले एमपी का सालाना बजट पारित होना है.
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मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद ही बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी. इसे लेकर वित्त विभाग ने पत्र लिखकर 20 मई तक विभागों से बजट के लिए प्रस्ताव मांगा है.
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मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि जून के दूसरे सप्ताह में बजट अनुमानों पर वित्त विभाग के आला अफसर विभागों से चर्चा करेंगे.
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मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल से जुलाई तक के खर्चे के लिए लेखानुदान प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराया था. ऐसे में अब विभागों के साथ चर्चा होगी.
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वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि वेतन मद में 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमान से लगभग 3% वृद्धि रखी जाए. साथ ही साथ 2024-25 के बजट अनुमान में महंगाई भत्ता वेतन मद का 56% रखा जाए.
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इसके अलावा संविदा कर्मियों का पारिश्रमिक अनुमान 2023 -24 के पुनरीक्षित अनुमान से 8% की वृद्धि रखी जाए. साथ ही साथ नई नियुक्तियों या रिटायरमेंट के कारण ऊपर दी गई सीमा से कम या ज्यादा राशि अनुमानित हो तो इसका कारण भी लिखा जाना चाहिए.
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साथ ही साथ कहा है कि बजट अनुमान 2024-25 के लिए आईएफएमआईएस में आंकड़ों की वित्त विभाग द्वारा एंट्री 20 मई तक की जाए.
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इसके अलावा बता दें कि वित्त विभाग द्वारा योजनाओं के प्रस्ताव 17 जून तक प्राप्त किए जाएंगे.
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मध्य प्रदेश का बजट 31 जुलाई से पहले पारित होना है. यह मोहन सरकार का पहला बजट होगा. इस बजट से प्रदेश वासियों को काफी ज्यादा उम्मीद है.
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