नई दिल्ली: राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NPR) के अपडेट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं.  ओवैसी ने कहा कि यूपीए की सरकार में एनपीआर हुआ था, अब सरकार को इसे अपडेट करने की क्या जरूरत आन पड़ी है. उन्होंने कहा कि यूपीए और मोदी सरकार के एनपीआर में अंतर है, मोदी सरकार एनपीआर को आधार से जोड़ने की बात क्यों कह रही है. ओवैसी ने नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के बाद अब एनपीआर को भी एनआरसी से जोड़ दिया है. ओवैसी ने मंगलवार को हैदराबाद में एनपीआर को लेकर मीडिया से बात की.


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ओवैसी ने कहा, 'सरकार ने खुद एनपीआर और एनआरसी में संबंध माना है. गृह मंत्रालय ने खुद कहा था कि एनपीआर एनआरसी की दिशा में पहला कदम है.


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ओवैसी ने कहा, 'संसद में मेरा नाम लेकर अमित शाह (Amit Shah) ने कहा था की एनआरसी आएगा. गृह मंत्री (MHA) को सच बोलना चाहिए.' नागरिका संशोधन एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में उत्तर प्रदेश में हुई 18 लोगों की मौत को लेकर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं. ओवैसी ने मांग की है कि यूपी में 18 लोगों की मौत की जांच होनी चाहिए.


गृहमंत्री ने कहा कि एनपीआर जनसंख्या का रजिस्टर है, जिसके आधार पर देश की अलग-अलग योजनाओं का आकार बनता है. एनआरसी में लोगों से प्रूफ मांगा जाता है कि वह किस आधार पर देश के नागरिक हैं. एनआरसी और एनपीआर को आपस में कोई लेनदेन नहीं है और ना ही दोनों किसी एक प्रक्रिया में प्रयोग हो सकता है. एनआरसी को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि पीएम ने जो रविवार को कहा है वो सही कहा है. इसपर अभी कोई विचार नहीं किया गया है. अगर एनआरसी करना होगा तो कोई चोरी-छिपे थोड़े ही ना किया जाएगा.


अमित शाह ने कहा कि 2004 में एनपीआर में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कानून बनाया था, 2010 में जनगणना हुई थी, उसके साथ इसे किया गया था. इस बार भी वैसा ही किया जा रहा है, इसे भाजपा सरकार ने शुरू नहीं किया है.


नागरिक संशोधन कानून पर असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर हम कहें कि सूर्य पूर्व से उगता है तो ओवैसी जी कहते हैं कि यह पश्चिम से नहीं उगता, वह हमेशा हमारे रुख का विरोध करते हैं. फिर भी मैं उन्हें फिर से विश्वास दिलाता हूं कि CAA का NRC से कोई लेना-देना नहीं है. एनपीआर के डेटा का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए होता है.


गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है.


अमित शाह (Amit Shah) के इंटरव्यू की मुख्य बातें पढ़ें-:


  • NRC और NPR का कोई संबंध नहीं है.

  • पूरे देश में NRC लागू करने की बहस की ज़रूरत नहीं है.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा, कैबिनेट और संसद में NRC पर कोई चर्चा नहीं हुई है.

  • मुस्लिमों तक फायदा न पहुंचे, इसलिये विपक्ष उन्हें डरा रहा है.

  • एनपीआर हमारे घोषणापत्र का एजेंडा नहीं है.

  • NPR देश के नागरिकों का डेटाबेस होगा. हर नागरिक की जानकारी NPR में दर्ज होगी. एक जगह पर 6 महीने रहने वाले का रजिस्ट्रेशन जरूरी 1 अप्रैल 2020 से डेटाबेस तैयार किया जाएगा.