Controversial Comments on Prophet: हेट स्पीच पर बोला विदेश मंत्रालय- बयान का सरकार से कोई लेना-देना नहीं

Controversial Comments on Prophet: विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि टिप्पणी और ट्वीट भारत सरकार के विचार नहीं हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, `इस बारे में हमारे वार्ताकारों को भी बता दिया गया है और इस बात की भी जानकारी दी गई है कि टिप्पणी और ट्वीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

MEA Press Conference: पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में भारत सरकार ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया है. विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि टिप्पणी और ट्वीट भारत सरकार के विचार नहीं हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, 'इस बारे में हमारे वार्ताकारों को भी बता दिया गया है और इस बात की भी जानकारी दी गई है कि टिप्पणी और ट्वीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. 

'ईरान संग बैठक में नहीं उठा पैगंबर का मुद्दा'

अरिंदम बागची ने यह भी कहा कि ईरान और भारतीय विदेश मंत्री की बैठक में पैगंबर मोहम्मद वाला मुद्दा नहीं उठा. हमने इस पर प्रेस रिलीज जारी की है. अन्य कई मुद्दों पर भी सरकार की ओर से बयान जारी किया. उन्होंने कहा, हमने ये साफ किया था कि पैगंबर वाला बयान सरकार का व्यू नहीं है और संबंधित पक्षों की तरफ से कार्रवाई की गई है.

चीन, पाकिस्तान और आसियान पर ये बोला MEA

अरिंदम बागची ने कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार की ओर से बयान जारी किया. उन्होंने कहा, विदेश मंत्री स्तर की स्पेशल आसियान बैठक अगले हफ्ते दिल्ली में होगी. आसियान की इस बैठक में म्यांमार भी शामिल होगा, क्योंकि वो भी सदस्य है. लद्दाख में भारत और चीन के भी लगातार तनाव चल रहा है. इस पर बागची ने कहा, भारत सरकार बॉर्डर एरिया में चल रही गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही है. हम चीन के संवाद जारी रखेंगे. हमने मीडिया रिपोर्ट देखी है. हम अमेरिकी जनरल के बयान पर कोई टिप्पणी नही करेंगे. सरकार देश की संप्रभुता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. पिछले सप्ताह दोनों देश एक और कमांडर स्तर की बैठक पर सहमत हुए हैं. अभी तारीख की जानकारी नहीं है. आगे बागची ने कहा, हमने पाकिस्तान में कराची में मंदिर में हुए हमले का संज्ञान लिया है. ये अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की एक और कड़ी है. इस पर हमने विरोध दर्ज कराया है और पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की मांग की है.