MLA बलजीत यादव सरकार को जगाने लिए 2 किमी दौड़ें, 200 विधानसभा में दौड़ने की है योजना
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MLA बलजीत यादव सरकार को जगाने लिए 2 किमी दौड़ें, 200 विधानसभा में दौड़ने की है योजना

 Barmer news: बहरोड़ विधायक बलजीत यादव एक बार फिर चर्चा में है. शनिवार  को एक बार फिर वे इसकी शुरूआत जैसलमेर के पोकरण से करेंगे.

 MLA बलजीत यादव सरकार को जगाने लिए 2 किमी दौड़ें, 200 विधानसभा में दौड़ने की है योजना

MLA Baljit Yadav ran 2 km: बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव द्वारा 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को जगाने के लिए शुरू की गई दौड़ शनिवार को शिव विधानसभा मुख्यालय पर आयोजित हुई.जिसमें विधायक यादव के आव्हान पर शिव विधानसभा क्षेत्र से जिलेभर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जिसके बाद विधायक बलजीत यादव ने काले कपड़े पहन कर उपस्थित भीड़ को संबोधित किया और लोगों के साथ में 2 किलोमीटर सरकार को 14 सूत्री मांगों को लेकर दौड़ लगाई. निर्दलीय विधायक बलजीत यादव की पहली बार शिव विधानसभा मुख्यालय पहुंचने पर स्थानीय लोगों की ओर से उनका फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया.

14 सूत्री मांग को लेकर लगाएंगे 200 विधानसभा में दौड़

बहरोड़ विधायक बलजीत यादव की ओर से राज्य सरकार की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 90 से 100 प्रतिशत तक आरक्षण देने, गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत तक आरक्षण दिलाने, 5 लाख पदों पर शीघ्र भर्ती निकालकर 6 महिनों में नियुक्तियां देने, परीक्षा प्रणाली को ठीक कर जिस लेवल की परीक्षा हो, उसी लेवल का प्रश्न पत्र बनाने, बड़े निजी स्कूलों व कोचिंग संस्थानों की ओर से की जा रही लूट से जनता को बचाने.

 सरकार की ओर से नि:शुल्क कोचिंग सेंटर शुरू करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं विकसित करने, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वादे के अनुसार समुंद्र का पानी नहर से राजस्थान तक लाने, यमुना व चंबल का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाने, सीएचए की मांगों को शीघ्र पूरा करने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगी रोक हटाकर स्थानांतरण करने.

 भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कदम उठाने, किसानों की फसल को सरकार की ओर से उचित मूल्य पर खरीदने, किसानों व गरीब लोगों को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध करवाने, किसानों की फसल नष्ट कर रहे आवारा पशुओं पर सरकार की ओर से नियंत्रण करने, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर समय पर भुगतान करने और सेना में पूर्व की तरह केंद्र सरकार की ओर से स्थाई रूप से भर्ती करने की मांग की जा रही है.

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