मंत्री रमेश मीना का बड़ा बयान, कहा- केंद्र सरकार ने दो साल से नहीं दी योजनाओं की राशि

Bharatpur: पंचायती राज एंव ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा (Ramesh Meena) ने आज zee media से खास बातचीत की और ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज को लेकर क्या रोडमैप वह बना रहे और इसको कैसे लागू करेंगे इसके बारे में जानकारी दी. मंत्री रमेश मीना ने कहा कि कोरोना (Corona) के चलते केंद्र से पंचायतीराज को समय पर पैसा नहीं मिल पाया इसलिए मनरेगा, वाटर शेड, स्वच्छ भारत मिशन जेसी योजनाए अटक गई, जिससे पंचायतीराज (Panchayati Raj) का विकास भी अटका, लेकिन अब गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम होगा. 

ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज की सभी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे. अब हर योजना का पैसा मिलेगा. गरीब की झोपड़ी तक ग्रामीण विकास होगा. कंक्रीट तरीके से काम कर व्यवस्था में सुधार करेंगे. राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) के मत्रीमंडल रीसफल में दूसरी बार मंत्री बनाए गए पायलट गुट (Sachin Pilot Group) के नेता रमेश मीना को इस बार पंचायतीराज एंव ग्रामीण का ज़िम्मा मिला है.

हाल ही में उनको भरतपुर जिले (Bharatpur News) का प्रभारी मंत्री बनाया गया है. प्रभारी मंत्री बनने के बाद वह आज भरतपुर पहुंचे तो उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं (Congress workers) ने गर्म जोशी से स्वागत किया. इनमे पंचायतीराज से जुड़े जन प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल रहे. ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग पूर्व में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) के पास था लेकिन सरकार जब बाड़े बंदी में गई तो सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने उनसे यह विभाग छीन लिया था और उन्हें मंत्री मंडल से बर्खास्त कर दिया था, लेकिन मंत्री मंडल रीसफल में फिर से यह विभाग पायलट गुट के रमेश मीना को मिला है. 

ऐसे में रमेश मीना के ऊपर इस विभाग को पटरी पर लाने की खास जिम्मेदारी मिली है. पिछले दो साल से पंचायतीराज विभाग में कई ऐसी योजनाए जिनको ना तो केंद्र सरकार (Central Government) से पैसा मिला और ना ही राज्य सरकार (State Government) से जिससे ग्रामीण विकास का पहिया थम सा गया था. अब रमेश मीना उसी विकास के पहिए को सुचारु कर गांव के अंतिम गरीब तक कंक्रीट विकास की बात कह रहे है.

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू (Jawahar Lal Nehru) कहते थे की इस देश का विकास गांव व गरीब व खेत से होकर ही गुजरता है. यही वजह कि राजस्थान (Rajasthan News) देश के उन राज्यों में शामिल है जहां ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज की स्थापना कर गांवों को मजबूत करने की दिशा में काम हुआ लेकिन पिछले दो साल से ग्राम पंचायतों को पैसा नहीं मिल पा रहा है जिससे ग्रामीण विकास अटक सा गया है.

मंत्री रमेश मीना ने कहा कि कोरोना के चलते केंद्र से पंचायतीराज को समय पर पैसा नहीं मिल पाया इसलिए मनरेगा, वाटर शेड, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाए अटक गई जिससे पंचायतीराज का विकास भी अटका, लेकिन अब गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम होगा. ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज की सभी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे. अब हर योजना को पैसा मिलेगा.कंक्रीट तरीक़े से काम कर व्यवस्था में सुधार करेंगे.
Report- Devendra singh