Budget 2024: केंद्र की मोदी सरकार ने 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 को पेश किया. नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बटजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतीरमण ने बजट की घोषणा की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सभी वर्गों को छूने का प्रयास किया है. 


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अगर बात राजस्थान की करें, तो बजट में राजस्थान को अलग से किसी बड़े प्रोजेक्ट की सौगात नहीं मिली है, लेकिन बजट में कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनसे राजस्थान को लाभ निलना तय है. बजट में सोलर, मिनरल और डायमंड इंड्रस्टी को लेकर बजट में घोषणाएं हुई हैं, जिससे राजस्थान को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. वो इसलिए संभव है, क्यों कि राजस्थान इन तीनों ही चीजों का हब है. 


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बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने की भी घोषणा की गई. राजस्थान का वागड़ इलाका जहां पूरी तरह से जनजातीय हैं. वहीं अगर बात उदयपुर की करें, तो उदयपुर का कुछ इलाका भी इसमें शुमार है. बीते राजस्थआन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में PM मोदी ने इन इलाकों के ताबड़तोड़ दौरे किए. 


आदिवासियों के सबसे बड़े आस्था स्थल मानधाम भी PM मोदी पहुंचे थे. बजट में इस योजना के घोषणा से ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस योजना का लाभ राजस्थआन के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ग्रामीण और प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य इलाकों को मिल सकता है. इस योजना से 63 हजार गांवों को लाभ मिलेगा. 


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मुद्रा लोन की सीमा बढ़ने से जगी नई उम्मीद 


बजट में किसानों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने बजट में किसानों को राहत भरी उम्मीद दी है. बजट में देशभर के एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए समर्थन दिया जाएगा. इस योजना का लाभ राजस्थान के किसानों को भी मिलेगा. वहीं मुद्रा लोना की सीमा बढ़ने से युवाओं और उद्यमियों को राहत मिली है. 


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मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने से युवा और अन्य उद्यमियों को राहतमिलने के आसार हैं. केंद्र के बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस योजना से प्रदेश की महिलाएं और बालिकाएं लाभान्वित नहीं होंगी. इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा. 


राजस्थान के शहरों को मिल सकती है सौगात


आम बजट में 100 शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं का भी जिक्र किया गया है. जानकारों के अनुसार इस योजना में राजस्थान के 4-5 शहर शामिल हो सकते हैं. वहीं 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के आवागमन संबंधी विकास योजनाओं को बजट में स्थान दिया गया है. इस योजना में राजस्थान की राजधानी जयपुर के शामिल होने की संभावना है. 


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राजसथान को प्रधानमंत्री सड़क योजना का भी मिलेगा फायदा


बजट में प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण को शुरू करने की बात भी कही गई है. इसके तहत 25 हजार ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराए जाने का वादा भी किया गया है.  इस योजना से भी राजस्थान प्रभावित हो सकता है. साथ ही इससे राजस्थान को लाभ मिलेगा. 


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बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पंजीयन कार्यालय खोले जाने का भी बात कही गई है. जिससे राजस्थआन के गांवों को फायदा मिल सकता है. इसके अलावा NPS वात्सल्य योजना और एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष इंटर्नशिप कराने की योजना से भी राजस्थान लाभान्वित होगा.