Jaipur news: राज्स्थान की राजधानी जयपुर में विजन दस्तावेज 2030 तैयार करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी हैं. अलग अलग विभागों के हितकारको से सुझाव लेकर उन्हे समाहित किया जा रहा है. इस दस्तावेज को बनाने के लिए करीब एक करोड लोगों के सुझाव लिए जाएंगे. इसी कडी में कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमन्त कुमार गेरा ने सचिवालय में अखिल भारतीय सेवा, राजस्थान राज्य सेवा तथा सचिवालय सेवा के विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुझाव आमंत्रित किए. 


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उन्होंने कहा की विजन दस्तावेज 2030 बनाने के लिए कार्मिकों के सुझावों की महत्वपूर्ण भूमिका है. इन सुझावों को भविष्य में क्रियान्वित कर कार्मिकों के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा.बैठक में विभिन्न कार्मिक संगठनों ने सिविल सर्विसेज बोर्ड के गठन, कर्मचारी कल्याण बोर्ड के गठन, कार्मिकों के कार्यकाल में स्थायित्व, कार्मिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए समय-समय पर विषयवार प्रशिक्षण, कार्मिकों को अत्याधुनिक गेजैट्स की उपलब्धता, भर्ती प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को न्यूनतम करने, सेवा नियमों में सरलीकरण, अन्य राज्यों की तुलना में वेतन विसंगति दूर करने, स्थानांतरण में राजनीतिक हस्तक्षेप दूर करने, पदनाम के अनुरूप कार्यव्यवस्था और समयबद्ध प्रमोशन के संबंध में सुझाव दिए.


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गौरतलब हैं की उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राजस्थान - मिशन 2030 अभियान 30 सितम्बर 2023 तक चलाया जा रहा है। मिशन 2030 के तहत एक करोड़ से भी अधिक प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार इन सभी सुझावों को समाहित कर राज्य का विज़न दस्तावेज 2030 जारी करेगी.