जेंडर वाइलेंस के खिलाफ राजस्थान पुलिस होगी और भी सख्त इस संस्था के साथ मिलकर बनेगी जनता की धाल
Jaipur news: जेंडर वाइलेंस के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस पापुलेशन फंड इंडिया अब राजस्थान पुलिस की सहायता करेगा . इसके लिए राजस्थान पुलिस अकादमी और यूएनएफपीए के बीच एक एमओयू साइन किया गया .
Jaipur news: प्रदेश में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ प्रभावी के लिए यूनाइटेड नेशंस पापुलेशन फंड इंडिया अब राजस्थान पुलिस की सहायता करेगा . इसके लिए राजस्थान पुलिस अकादमी और यूएनएफपीए के बीच एक एमओयू साइन किया गया . एमओयू के तहत आरपीए में जेंडर यूनिट की स्थापना के लिए यूएनएफपीए राजस्थान पुलिस की सहायता करेगा . आरपीए सभागार में आयोजित कार्यक्रम में यूएनएफपीए इंडिया की प्रतिनिधि एंड्रिया वोज्नार और आरपीए निदेशक पी.रामजी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए .
इस मौके पर राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे . डीजीपी उमेश मिश्रा और यूएनएफपीए इंडिया की प्रतिनिधि एंड्रिया वोज्नार ने कार्यक्रम में बटन दबाकर जेंडर यूनिट का शुभारंभ कर महिला हेल्प डेस्क के पोस्टर और ब्रोशर का विमोन भी किया . कार्यक्रम में यूएनएफपीए इंडिया की प्रतिनिधि एंड्रिया वोज्नार ने कहा कि भारत में लिंग आधारित हिंसा को रोकने और जागरूकता के लिए संस्था की ओर से पुलिस को सहायता दी जाएगी .
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वहीं डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में महिला हिंसा को रोकने के लिए पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है. यूएनएफपीए इंडिया की ओर से जेंडर यूनिट को सहायता दी जाएगी . इस यूनिट से पुलिसकर्मियों का क्षमता संवर्द्धन हो सकेगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर साक्ष्य आधारित पुलिसिंग का है और आरपीए में जेंडर यूनिट की स्थापना से साक्ष्य आधारित पुलिसिंग का मार्ग प्रशस्त होगा. वहीं राजस्थान पुलिस ने सोमवार को गैंगस्टर पर एक्शन लेते हुए घर को धराशायी कर दिया. बीकानेर में सोमवार को पुलिस-प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा के करीबी दानाराम का घर तोड़ दिया. पुलिस ने दानाराम पर 50 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा था.
डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में माफियाओं और गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है . पुलिस ने हार्डकोर बदमाशों और माफियाओं को सूचीबद्ध कर उनकी ओर से अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है . विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में फरार या इनामशुदा बदमाशों की संपत्तियों के बारे में तमाम जानकारी जुटाकर पुलिस अवैध निर्माणों या सरकारी संपत्तियों पर कब्जे की जानकारी संबंधित विभागों को देकर ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त कराने की कार्रवाई कर रही है .
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