Jalore: जिले भर के राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल, जानिए क्या हैं मांगें

जालोर न्यूज: जालोर जिले भर के राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी की हड़ताल जारी रही. इस दौरान सभी विभागों में कुर्सियां पूरी तरीके से खाली नजर आईं, साथ ही किसी विभाग में कोई कर्मचारी दिखाई नहीं दिया.

Jalore: जिले के समस्त मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ द्वारा महापड़ाव किया जा रहा है. वहीं जालोर में सभी मंत्रालयिक कर्मचारी हड़ताल पर रहे. उन्होंने जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के बाहर बैठक की. इसके साथ ही सभी कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार किया. जिला मुख्यालय पर विभिन्न विभागों में अपने काम को लेकर आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

खाली पड़े मंत्रालयिक विभाग

वहीं कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से कलेक्ट्रेट के सभी विभाग सूने नजर आए . सभी विभागों में कुर्सियां पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है. किसी विभाग में कोई कर्मचारी नजर नहीं आया .

जिला मुख्यालय एवं खण्ड स्तरीय कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला परिषद, रसद विभाग, आबकारी विभाग, जलदाय विभाग, पंचायत समिति खनन विभाग शिक्षा विभाग, तहसील कार्यालय, कोष कार्यालय,  रजिस्ट्रार कार्यालय परिवहन विभाग सहित समस्त विभाग के कार्मिक मंगलवार से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अवकाश पर चले गए है.

ये है मांग

राजस्व न्यायालय में सुधार के लिए उपखंड कार्यालय में कार्यभार के अनुसार पदों में वृद्धि, सचिवालय के समान वेतन, पदनाम, तहसीलदार की अनुपस्थिति में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को चार्ज देने संबंधित परिपत्र सहित विभिन्न मांगों पर पीछले 4 वर्षों से सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने और 14 सितंबर 2021 को महासंघ एवं शासन के मध्य हुए समझौते को लागू नहीं करने से मंत्रालयिक कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है.

महासंघ पीछले 4 वर्षों में अपनी जायज मांगों को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार को आगाह कराया जाता रहा है लेकिन सरकार द्वारा मंत्रालयिक कर्मचारी हित में किसी भी प्रकार का आदेश प्रसारित नहीं होने से कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जयपुर में शिप्रा पथ पर चल रहे महापड़ाव में सैकड़ों की तादाद में जालोर जिले के मंत्रालयिक कर्मचारी भाग लेगें.

उन्होंने कहा की जब तक सरकार सकारात्मक कदम उठाते हुए कर्मचारी हित में आदेश जारी नहीं करती तब तक यह आन्दोलन लगातार जारी रहेगा. यदि सरकार समय रहते आदेश जारी नहीं करेंगी तो उग्र आन्दोलन किया जायेगा.