प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ का झुंझुनूं में बड़ा बयान, बोले-जल्द ही 1.33 पैसे प्रति यूनिट बिजली और होगी महंगी

झुंझुनूं न्यूज: प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ का झुंझुनूं में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही 1.33 पैसे प्रति यूनिट बिजली और महंगी होगी. डिस्कॉम ने नियामक आयोग को एप्लीकेशन दी है.

Jhunjhunu: झुंझुनूं दौरे पर आए प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महंगाई राहत और फ्री बिजली की बात करने वाली प्रदेश सरकार जल्द ही बिजली उपभोक्ता को हाई वोल्टेज का करंट लगाने वाली है.

उन्होंने कहा है कि प्रदेश के तीनों बिजली निगमों ने बिजली नियामक बोर्ड को एप्लीकेशन देकर बिजली उपभोक्ताओं से 2600 करोड़ रूपए का भार डालने की तैयारी कर ली है. अगर परमिशन मिल जाती है तो प्रति यूनिट बिजली 1.33 रुपए और महंगी होगी. उन्होंने कहा कि इस बार के बिलों में फ्यूल चार्ज के नाम पर सरकार ने 1476 करोड़ रूपए उपभोक्ताओं की जेब से निकाल लिए है.

राठौड़ ने बीजेपी नेताओं की बैठक ली

इससे पहले राठौड़ ने सीकर में प्रस्तावित पीएम के दौरे को लेकर झुंझुनूं में बीजेपी नेताओं की बैठक ली. बैठक में सांसद नरेंद्र कुमार और भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया समेत अन्य नेता मौजूद थे. इस मौके पर उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वो कह रहे है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा मुझसे मिले हुए हैं तो यह कमजोरी डोटासरा की है कि एक कांग्रेस का मंत्री और प्रतिपक्ष नेता से मिला हुआ है.

उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा देखा कि पहले रसगुल्ला खिलाया, फिर मुक्का खिलाया और फिर बाहर निकालकर बोल रहे है कि प्रतिपक्ष नेता से मिले हुए है.राठौड़ ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की बहनों के साथ भी भेदभाव करने वाले हैं. प्रदेश की एक करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देने का वादा करते है और बोल रहे है कि इस बार रक्षा बंधन पर 40 हजार बहनों को स्मार्ट फोन दूंगा. शेष 95 हजार बहनों के साथ वे धोखा कर रहे है.

लाल डायरी को करनी चाहिए सार्वजनिक

उन्होंने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए 25 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज का दंभ भरने वाली सरकार अब तक 20 लाख का कवरेज महज 22 लोगों को दे पाई है. वहीं लंपी में पांच लाख से ज्यादा गौवंश काल का ग्रास हुआ था और 41 हजार गायों की सहायता देकर वाहवाही लूटी जा रही है. उन्होंने कहा कि लाल डायरी को अब सार्वजनिक करना चाहिए. क्योंकि गहलोत सरकार के मंत्री बोल रहे है कि इस लाल डायरी में 500 करोड़ की ब्लैक मनी का हिसाब है. यदि सरकार इसको सार्वजनिक नहीं करेगी तो यह लाल डायरी पीछा नहीं छोड़ेगी.