राहत: केंद्रीय मंत्री शेखावत के प्रयास से किसानों को मिले PMFBY के 17 करोड़ 36 लाख
Rajasthan News: राजस्थान के लूणी विधानसभा क्षेत्र के चार पटवार सर्कल के किसानों को फसल बीमा की बकाया दावा राशि उनके खातों में जमा होने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है.
Rajasthan News: जोधपुर सांसद और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) के प्रयासों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत राजस्थान के लूणी विधानसभा क्षेत्र के चार पटवार सर्कल के किसानों की साल 2021 की खरीफ फसल बीमा की दावा राशि के बकाया भुगतान की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है. तकनीकी कारणों से इन चार पटवार सर्कल के काश्तकारों का भुगतान बकाया रह गया था.
इन किसानों के खातों में लगभग 17 करोड़ 36 लाख रुपये जमा कराने का काम शुरू हो गया है. बता दें कि बीमा दावे की यह रकम लूणी विधानसभा क्षेत्र के चार पटवार सर्कल नंदवाण, शुभडंड, कालीजाल और जानादेसर क्षेत्र के किसानों को मिलेगी.
दरअसल, फसल बीमा कंपनी ने किसानों के बीमा दावे को यह कह कर खारिज कर दिया था, कि क्रॉप कटिंग के समय उन्हें को-विटनेस के रूप में साथ नहीं रखा. इस पर लूणी के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल और किसानों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री शेखावत से दिल्ली में मिला. जिसके बाद केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उच्चाधिकारियों से बात की और बीमा की रकम भुगतान करने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसके बाद मामले पर काम किया गया. इसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई.
इन किसानों को मिली राशि
लूणी के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल ने बताया कि जोधपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल बीमा 2021 में 3 लाख एक हजार 867 काश्तकारों का तीन अरब 99 करोड़ 32 लाख 38 हजार 109 रुपये का क्लेम बना था. इसमें से लूणी विधानसभा क्षेत्र के 69 हजार 105 काश्तकारों का दो अरब 57 लाख 26 हजार 670 रुपये का क्लेम बना, क्लेम की राशि इन किसानों को मिल गई.
5 करोड़ 61 लाख से अधिक का भुगतान अटका
लूणी क्षेत्र में ग्राम पंचायत पीपरली में बैंक की त्रुटि के कारण 5 करोड़ 61 लाख से अधिक का भुगतान अटक गया था, जो कुछ समय पहले हो गया था. लूणी विधानसभा क्षेत्र के चार पटवार सर्कल नंदवाण, शुभडंड, कालीजाल और जानादेसर क्षेत्र के किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि फिर भी बाकी रह गई थी. इंश्योरेंस कम्पनी ने क्रॉप कटिंग में को-विटनेस साथ नहीं रखा. बाद में राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति ने भी 8 अप्रैल 22 को बीमा कंपनी के एतराज को खारिज कर दिया. इसके बाद कंपनी 12 अप्रैल 22 को केन्द्रीय कृषि आयुक्त के समक्ष रिव्यू फाइल किया, इसमें कंपनी के ऐतराज को खारिज कर दिया गया.
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मामले के निस्तारण के निर्देश दिए
किसानों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शेखावत से मिला. उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात कर मामले के निस्तारण के निर्देश दिए. इस मामले को दिल्ली की केन्द्रीय तकनीकी सलाहकार समिति में रखा गया. वहां 13 अक्टूबर को बैठक करवाई गई. केन्द्रीय समिति ने भी बीमा कंपनी का ऐतराज खारिज करते हुए किसानों को बीमा दावा राशि देने के निर्देश दिए. शेखावत ने मामले की लगातार मॉनिटरिंग करके किसानों की फसल बीमा की बकाया राशि लगभग 17 करोड़ 36 लाख के भुगतान का मार्ग प्रशस्त कराया.
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