Rajsamand: राजसमन्द जिले के आमेट उपखंड मुख्यालय पर राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अति लघु उद्यम मार्बल कटर इकाईयों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम बिजली बिलों में लगाये गये अन्य अवैध राशि, सरचार्ज की राशि को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है.


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60 से 70 हजार की राशि बिजली बिलों के साथ जुड़कर आ रही


ज्ञापन में बताया गया है कि एक इकाई पर लगभग 60 से 70 हजार की राशि बिजली बिलों के साथ जुड़कर आ रही है, जो की व्यवसाय के वर्तमान चुनौतिपूर्ण समय में वहन कर पाना सम्भव नहीं है, उन्होंने आगे लिखा कि आमेट तहसील क्षेत्र मे मार्बल एवं ग्रेनाईट की लगभग 1800 से अधिक इकाईयां स्थापित है जो कि विभिन्न प्रकार के कर मार एवं बाजार में मंदी की स्थिति होने के कारण अपने अस्तित्व को बचाने हेतु संघर्षरत है.


 25 प्रतिशत से अधिक इकाईयां बंद हो 


साथ ही विद्युत वितरण कम्पनियों के फ्युल सरचार्ज एवं अन्य प्रकार के सरचार्ज एवं विभिन्न प्रकार के कर भार के चलते जिले में 25 प्रतिशत से अधिक इकाईयां बंद हो गई है. उन्होंने बताया कि आांकड़ों का सत्यापन  आवश्यक समझे जाने पर जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जा सकता है. इस लघु उद्यम के प्रभावित होने से जिले की बड़ी आबादी पर रोजगार का खतरा उत्पन्न हो सकता है.


कोरोना काल के बाद मार्बल व्यवसाय में भारी मंदी 


साथ ही इस उद्यम पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के कारण सरकार को भी बड़ी राजस्व हानि होगी. वर्तमान में कोरोना काल के बाद मार्बल व्यवसाय में भारी मंदी चल रही है.


 


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