अनूपगढ़ के राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ के ने मांगों को लेकर किया काम का बहिष्कार

Shri GangaNagar News: अनूपगढ़ के राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी है. संघ के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार के साथ-साथ आज दूसरे दिन भी तहसील कार्यालय के बाहर धरना लगाया गया है.

Shri GangaNagar, Anupgarh: अनूपगढ़ के राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर आज दोपहर बाद से ही कार्य का बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी है.राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार के साथ-साथ आज दूसरे दिन भी तहसील कार्यालय के बाहर धरना लगाया गया है.

संघ के विजय वर्मा ने बताया कि 19 और 20 जनवरी को दोपहर बाद राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया हैऔर तहसील कार्यालय के बाहर धरना लगाकर राजस्थान सरकार से मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है.उन्होंने बताया कि 17 और 18 जनवरी को समस्त राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा चुका है.

यह हैं 11 सूत्री मांगे

राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के सदस्य गौरी शंकर ने बताया कि संघ की मुख्य मांगे है कि राजस्थान न्यायालय में सुधार के लिए उपखंड कार्यालय में कार्यभार के अनुसार पदों में वृद्धि की जाए.अन्य विभागों की तरह राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी आरएस राजस्थान तहसीलदार सेवा के विज्ञापित पदों के 12.5 प्रतिष्ठित पदों को आरक्षित किया जाए.राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों को भी सचिवालय के समान पदनाम और वेतन, भत्ते दिए जाएं.तहसीलदार के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने के लिए अनुभव में शिथिलन दिया.

जाकर मंत्रालयिक संवर्ग के लिए आरक्षित पदों की डीपीसी करवाई जाए.जिला मैनुअल में आवश्यक संशोधन कर मंत्रालय कर्मचारियों के पद के अनुरूप कार्य विभाजन किया जाए.राजस्व विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को भू प्रबंधन और भूमापन सहित फील्ड से संबंधित कार्य का वार्षिक प्रशिक्षण दिलवाया जाए.तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अनुपस्थिति में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को चार्ज देने के लिए परिपत्र जारी किया जाए.राजस्व विभाग उप निवेशन और भू प्रबंधन विभाग में नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक का गृह जिले में स्थानांतरण करवाया जाए.

राज्य सरकार की नवीन योजना अनुसार समस्त राजकीय कार्य,राजकाज के माध्यम से ई-फाइल के अंतर्गत संपादित किए जाने के लिए राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाए.राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों को इंटरनेट और कंप्यूटर कार्य के लिए प्रतिमा कंप्यूटर बता स्वीकृत किया जाए और 11वीं मांग है कि राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों को रिक्त पद के कार्य के लिए अतिरिक्त कार्य भत्ता भी दिया जाए.धरने पर गौरीशंकर, प्रदीप बिश्नोई,मनदीप सिंह,जसवीर सिंह,संदीप कुमार, होशियार सिंह,विजेंद्र सिंह, विजय कुमार वर्मा,नन्दकिशोर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे.