अपनी महत्वपूर्ण अग्निपथ योजना को लेकर अब केन्द्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रूख किया हैं. इस योजना को चुनौति देने के लिए अब तक सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं. जिसके चलते केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि बिना उसका पक्ष सुने मामले में कोई भी एक तरफा आदेश न दिया जाए.इस मामले में दाखिल कि गयी तीनों याचिकाएं तीन वकीलों की हैं. पहली दो याचिकाएं एडवोकेट विशाल तिवारी और एमएल शर्मा ने दायर की है, वही सोमवार को एडवोकेट हर्ष अजय सिंह ने तीसरी याचिका पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की गुहार लगायी हैं.