Rajasthan News: इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया. ट्वीट कर जानकारी सार्वजनिक करने की मियाद बढ़ाने वाली याचिका पर सवाल उठाए. गहलोत बोले - SBI द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों के नाम सुप्रीम कोर्ट को देने की समय सीमा को 13 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने की याचिका दायर करना स्पष्ट संकेत है. कि भाजपा सरकार बहुत कुछ छिपाना चाहती है. आजकल बैंकों का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज होता है. इसलिए इस रिकॉर्ड को निकालना मिनटों का काम है. इसके बावजूद समय मांगना दिखाता है. कि SBI चुनाव से पहले BJP को एक्सपोज होने से बचाने का प्रयास कर रहा है. गहलोत बोले - मैं पुन: कहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत का सबसे बड़ा घोटाला है जिससे मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को एक कानूनी अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया.