जयपुर: उप-चुनाव से पहले अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, की तीन बड़ी घोषणाएं

जयपुर: राजस्थान में होने वाले दो उप चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज तीन बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा की है. घोषणाओं में जहां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए कृषक ऋण माफी योजना में 100 करोड़ के अतिरिक्त बजट का ऐलान किया है. वहीं, नर्मदा नहर परियोजना 247 करोड़ का अतिरिक्त बजट देते हुए चलानी गार्ड के भी 876 पदों को मंजूरी दी है. 

राजस्थान में उप चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी घोषणाओं का आगाज हो गया है. अशोक गहलोत ने एक के बाद एक तीन बड़ी घोषणा करते हुए किसान और युवाओं को सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कृषक ऋण माफी योजना के लिए 100 करोड़ के अतिरिक्त बजट पर मुहर लगा दी है. बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कृषि विभाग की रिव्यू मीटिंग के बाद सीएम गहलोत ने यह फैसला किया. 

अशोक गहलोत ने कृषक ऋण माफी योजना-2019 के लिए 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. इस निर्णय से किसानों को दीर्घकालीन ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा. साथ ही, किसानों की रहन रखी गई भूमि रहन मुक्त होकर पुनः उनके नाम पर दर्ज हो सकेगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री दो और महत्वपूर्ण घोषणा की है. जिसमें पहली नर्मदा नहर परियोजना के लिए 247 करोड़ के बजट का अतिरिक्त प्रावधान शामिल है. 

इस प्रावधान में राजस्थान का अंश 183.90 करोड़ रूपए रहेगा. जबकि केन्द्र से 147 करोड़ रूपए की राशि मिलेगी. सीएम की ओर से किए गए इस बजट के प्रावधान के बाद नर्मदा नहर परियोजना को पूर्ण करने का काम हो सकेगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज चलानी गार्ड के 876 नवीन पदों को भी मंजूरी दी. इसमें हेड कांस्टेबल के 132 व कांस्टेबल के 744 पद शामिल होंगे. 

वहीं, इस घोषणा के बाद विचाराधीन बंदियों की न्यायालय में पेशी सुनिश्चित हो सकेगी और भर्ती से न्याय प्रक्रिया को भी गति मिल सकेगी. एसीएस वित्त निरंजन आर्य से मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने ये तीन महत्वपूर्ण घोषणा की. इन घोषणा से जहाँ प्रदेश के किसानों में खुशी की लहर है. वहीं, युवाओ को रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे. इसके अलावा प्रदेश के जल परियोजना को भी अब गति मिलेगी. देखना होगा कि जनहित में की गई इन घोषणाओं से कांग्रेस को उपचुनाव में कितना लाभ मिल पाता है.