क्या आपको पता है देश का सबसे बेहतरीन पुलिस स्टेशन कहां है?

इन पुलिस स्टेशनों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि इसमें यह देखा गया कि कैसे पुलिस स्टेशनों ने महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराध पर काम किया. यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस सिलसिले में जारी 2020 की रैकिंग से मिली.

इंफाल: पूर्वोत्तर में भारत (India) के 10 बेहतरीन पुलिस स्टेशनों (10 Best Police Stations) में से तीन पुलिस स्टेशन विद्यमान हैं. पहली रैंकिंग में मणिपुर (Manipur) ने पहला, अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) ने तीसरा और सिक्किम (Sikkim) ने सातवां स्थान हासिल किया है. यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस सिलसिले में जारी 2020 की रैकिंग से मिली. 

इस आधार पर हुई रैंकिंग
इन पुलिस स्टेशनों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि इसमें यह देखा गया कि कैसे पुलिस स्टेशनों ने महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराध पर काम किया. पुलिस के अनुसार, मणिपुर के थोबल जिले में नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन ने पहला, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसांग पुलिस स्टेशन ने तीसरा और सिक्किम के पूर्वी जिले के पाकयोंग पुलिस स्टेशन ने सातवां स्थान हासिल किया. 

लिस्ट में इन पुलिस स्टेशनों का नाम भी शामिल
वहीं इंफाल और ईटानगर के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे लापता व्यक्तियों की अधिकांश रिपोर्ट्स को सॉल्व करने में सफल रहे. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह और उनके अरुणाचल प्रदेश के समकक्ष पेमा खांडू ने अपने पुलिसकर्मियों को इसके लिए बधाई दी है. इस सूची में अन्य पुलिस स्टेशन- तमिलनाडु (दूसरा), छत्तीसगढ़ (चौथा) है. वहीं शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों में गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, दादर और नगर हवेली और तेलंगाना के पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं.

पीएम मोदी के निर्देशों के बाद उठाया गया कदम
प्रधानमंत्री नरेंद मोदी (Narendra Modi) ने निर्देश दिया था कि विभिन्न थानों के आधार पर पुलिस थानों की ग्रेडिंग और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मापदंडों को निर्धारित किया जाना चाहिए. इसका उद्देश्य डेटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष अवलोकन और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से देश के 16,671 में से शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों को रैंक करना था. महामारी की अवधि के दौरान सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए सभी राज्यों ने पूर्ण सहयोग के साथ इस वर्ष के सर्वेक्षण में भाग लिया.