जयपुर: सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को कैबिनेट के जरिए लिए जाने के लिए सरकार ने बुधवार को सामान्यत कैबिनेट बैठक आयोजित करने के लिए आदेश जारी किया गया था लेकिन सरकार अपने ही आदेश को जारी कर भूल गई. एक महीने पहले हर सप्ताह सामान्यतः कैबिनेट बैठक आयोजित करने के लिए आदेश जारी किए थे लेकिन आदेश के चार सप्ताह गुजर जाने के बाद एक भी बैठक नहीं बुलाई गई. जबकि सरकार कैबिनेट सर्कुलेशन के जरिए फैसले ले रही है.


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मंत्रिमंडल सचिवालय ने 28 अगस्त को आदेश जारी किया था. जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया था कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमंडल बैठक सामान्यतः बुधवार को आयोजित की जाएगी. इस आदेश में सभी मंत्रियों को यह निर्देशित किया गया था कि वह सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को जयपुर मुख्यालय पर उपस्थित रहे. सरकार के इस आदेश को जारी हुए एक महीना पूरा हो गया है. इस दौरान 4 बुधवार निकल गए लेकिन सरकार ने अभी तक एक भी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं बुलाई.


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सरकार अपने ही जारी किए आदेश को भूल गई है जबकि सरकार की तरफ से कैबिनेट सर्कुलेशन के जरिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं. हाल ही में कैबिनेट सर्कुलेशन के जरिए सिलिकोसिस अधिनियम 2019 और पत्रकारिता विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. दरअसल, सरकार की तरफ से विभिन विभागों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं. उन निर्णयों के लिए मंत्रिमंडल सदस्यों की सहमति जरूरी होती है. इसके लिए मंत्रिमंडल बैठक बुलाई जाती है.