उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से, सपा विधायकों का CAA-NPR-NRC के खिलाफ प्रदर्शन

सपा विधायकों ने हाथ में गैस सिलेंडर का बैनर पोस्टर लेकर धरना दिया. आपको बता दें कि बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम 144 रुपये बढ़ गए हैं. इसको लेकर कांग्रेस, बसपा और सपा तीनों पार्टियों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. 

उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से, सपा विधायकों का CAA-NPR-NRC के खिलाफ प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन करते समाजवादी पार्टी के विधायक.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया. योगी सरकार आगामी 18 फरवरी को अपना चौथा बजट पेश करेगी. बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी. बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना दिया.

सपा विधायकों ने हाथ में गैस सिलेंडर का बैनर पोस्टर लेकर धरना दिया. आपको बता दें कि बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम 144 रुपये बढ़ गए हैं. इसको लेकर कांग्रेस, बसपा और सपा तीनों पार्टियों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. सपा विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया.

यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगा. इससे पहले बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बजट सत्र के संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया. विधानभवन में हुई सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि तार्किक, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण संवाद से जनसमस्याओं का सार्थक समाधान किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन की कार्यवाही बाधित करने से नहीं, बल्कि सदन में प्रभावी और तर्कसंगत चर्चा से समाधान निकलता है. सदन की उच्च गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए गम्भीर चर्चा को आगे बढ़ाने से लोकतंत्र के प्रति आमजन की आस्था बढ़ती है. आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA), नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर बजट सत्र के हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद है. विपक्षी पार्टियां इन तीनों मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी.

बजट में इन कामों के लिए खुलेगा खजाना
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पेश किये जाने वाले बजट में उत्तर प्रदेश सरकार की नजर अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही रोजगारपरक योजनाओं पर होगी. योगी सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण को गति देकर सूबे के विकास को तेज करने का प्रयास करेगी. माना जा रहा है कि 18 फरवरी को पेश होने वाले इस बजट का आकार पांच लाख करोड़ रुपये के पार जाएगा.

यूपी के विकास को गति देने के लिए योगी सरकार एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क बिछा रही है. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को सरकार जहां इस वर्ष के अंत तक यातायात के लिए खोलने का इरादा रखती है, वहीं 29 फरवरी को बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास होने जा रहा है. मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहित कर यूपी सरकार इस साल के अंत तक उसका निर्माण भी शुरू करने वाली है. 

इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और गाजीपुर-बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए भी जमीन अधिग्रहण का काम जारी है. एकसप्रेस-वे का निर्माण सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है और इसके लिए सरकार के बजट में खजाना खोलने की पूरी उम्मीद है. डिफेंस कॉरिडोर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास और वहां स्थापित की जाने वाली रक्षा क्षेत्र की इकाइयों को राज्य सरकार की डिफेंस और एयरोस्पेस नीति के तहत प्रोत्साहन देने के लिए भी बजट में मोटी रकम आवंटित हो सकती है. सड़कों-सेतुओं और ऊर्जा क्षेत्र को इस बजट में तवज्जो मिलने की उम्मीद है.

''एक जिला एक उत्पाद'' (ओडीओपी) योजना पर सरकार का फोकस बरकरार रहेगा. इसमें कुछ नए कंपोनेंट जोड़े जा सकते हैं. वहीं राम मंदिर के निर्माण और राम की प्रतिमा से जुड़े प्रोजेक्ट के मद्देनजर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं. काशी, मथुरा और विंध्याचल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार उदारता दिखाएगी. इसी वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर गांवों और किसानों के लिए भी सरकार दरियादिली दिखा सकती है. कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अपनी साख दुरुस्त रखने की कोशिश में जुटी सरकार गृह विभाग पर भी मेहरबान हो सकती है.

सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष
उत्तर प्रदेश सरकार जहां इस सत्र में डिफेंस एक्सपो समेत अपनी कई उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार को रोजगार और कानून व्यवस्था के मुददे पर घेरने की रणनीति बना रहा है. विपक्ष कानून व्यवस्था, सीएए विरोधी प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, बकाया गन्ना मूल्य, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमले की तैयारी में है. कांग्रेस बजट सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुददे उठाएगी, इनमें आवारा पशु, कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति अपराध और बढ़ती बेरोजगारी शामिल है.

दिल्ली में भाजपा की चुनावी हार के बाद विपक्ष के हौंसले बढ़े हैं. नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार सच्चाई सुनना पसंद नहीं करती है और विपक्ष की आवाज पुलिस के बल पर दबाने की कोशिश हो रही है. किसान, गरीब और कमजोर लोगों को सताया जा रहा है जिसका सदन से लेकर सड़क तक विरोध होगा. विपक्ष की तैयारी से समझा जा सकता है कि इस बार सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं. (संपादन: अंजलि मुद्गल)