Bulandshahr news: बुलंदशहर में बड़ा हादसा होने से बचा, गंगा पर बन रहे पुल की अचानक ढह गई तीन बीम

Bulandshahr news/वरुण शर्मा: बुलंदशहर के स्याना तहसील क्षेत्र में गंगा पर बन रहे पुल की तीन बीम देर रात गिर गई. जिसके बाद पुल निर्माण संस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है. इस मामले पर अब राजनीती भी होने लगी है.

Bulandshahr news: बुलंदशहर के स्याना तहसील क्षेत्र के ऊंचा गांव विकासखंड के माली की मड़ैया में गंगा नदी पर बन रहे पक्के पुल की तीन बीम देर रात गिर गए. गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी गंभीर रूसे घायल नहीं हुआ. देर रात बीम गिरने की सूचना पर आस पास के इलाके में हड़कंप मच गया. मिली जानकारी के अनुसार ये पुल 83 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है. इस घटना के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है. 

बतातें चले कि इस पुल का निर्माण सेतु निगम विभाग कि संक्षरण में किया जा रहा है. विभाग के कर्मचारियों पर गांव के लोग ने पहले ही आरोप लगा चुके है. ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण में विभाग के कलापरवाही को छिपाने के लिए बीम को गड्ढा खोदकर दबाने में संस्था के कर्मचारी जुटे हुए हैं. मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई है. उधर मौके पर सेतु निगम के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है.र्मचारियों द्वारा रद्दी माल का उपयोग किया जाता था. इसी वजह से पुलि की तीन बीमें गिर गई है. 

बुलंदशहर के जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह का कहना है कि पुल बनने का काम चल रहा था. तीन पिलर जोकि हाल ही में बने हुए थे वह रात खराब मौसम होने के चलते गिर गए हैं. कोई भी जनहानि नहीं हुई है. समय-समय पर हम गुणवत्ता की जांच करते हैं. लेकिन फिर भी हमने इसमें बुलंदशहर के सीडीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी है. अगर गुणवत्ता सही नहीं पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

तीन दिनों में जांच कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट
लखनऊ बुलंदशहर में स्याना में निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले की जांच के आदेश दिए गए है. यूपी सरकार ने मामले में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष को  निर्देश दिए है. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है. प्रमुख अभियंता अशोक कुमार को जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है.  एमडी सेतु निगम धर्मवीर सिंह जांच कमेटी में सदस्य चीफ इंजीनियर और पश्चिम PWD सदन लाल गुप्ता को सदस्य बनाया गया है. यूपी शासन की ने जांच कमेटी से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है.