देहरादून: आंगनबाड़ी वर्कर्स करेंगी मुख्यमंत्री आवास कूच, मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हैं आंदोलित
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देहरादून: आंगनबाड़ी वर्कर्स करेंगी मुख्यमंत्री आवास कूच, मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हैं आंदोलित

आंगनबाड़ी वर्कर्स राजधानी के गांधी पार्क से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक कुच करने का ऐलान किया है. आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी का कहना है कि सरकार ने उन्हें बार-बार मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया है. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी

रामअनुज/देहरादून: मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया है. आंगनबाड़ी वर्कर्स राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में एकत्रित होंगी. प्रदेशभर के अलग-अलग जिलों से आए आंगनबाड़ी वर्कर देहरादून पहुंच गई हैं. आसपास के इलाकों की आंगनबाड़ी के आने का सिलसिला चल रहा है. आंगनबाड़ी वर्कर्स मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलित हैं.

आंगनबाड़ी वर्कर्स राजधानी के गांधी पार्क से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक कुच करने का ऐलान किया है. आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी का कहना है कि सरकार ने उन्हें बार-बार मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया है. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच करने का ऐलान किया है.

न्यूनतम मानदेय देने की मांग 
उनका कहना है कि पूरे प्रदेश में 21 हजार से अधिक आंगगनबाड़ी केंद्र हैं जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स सरकार की विभिन्न योजनाओं को संचालित करती हैं. आंगनबाड़ी केंद्रों में भी मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स काम करती है उनका कहना है कि इस तरह से कोविड-19 के दौरान भी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.उनका कहना है कि रोजाना ₹600 न्यूनतम मानदेय देने की मांग हो रही है. सरकार को हर महीने ₹18000 मानदेय के तौर पर देना चाहिए.

बता दें कि हाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रोत्साहन राशि दी है. जिसका आदेश भी जारी हो चुका है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रोत्साहन के तौर ₹2000 महीने के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है. 5 महीने तक यह धनराशि दी जाएगी. आंगनबाड़ी वर्कर्स के कल्याण और उनकी मांगों को लेकर सरकार पहले से गंभीर है.

जिस तरह से आंगनबाड़ीड़ी वर्कर्स ने आंदोलन करने का एलान किया है देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार उनकी मानदेय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाती है. लेकिन सरकार पहले ही एक कदम आगे बढ़कर ₹2000 प्रति माह प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान कर चुकी है. जिसका जीओ भी जारी हो गया है अब देखना होगा कि उनकी मांगों को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है?

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