Uttarakhand News : उत्तराखंड के सभी सरकारी विभागों में 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है. ऐसे में राज्य के सभी कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे.
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Uttarakhand Dhami Cabinet Meeting : उत्तराखंड में लंबे समय से परिवहन विभाग में अटकी मृतक आश्रितों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. शुक्रवार को सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट ने इस पर हरी झंडी दिखा दी. धामी सरकार में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने बताया कि परिवहन विभाग में मृतक आश्रित के 94 पद जो फ्रीज किए गए थे, उनको खोल दिया गया है. वहीं, उत्तराखंड के सभी सरकारी विभागों में 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है. ऐसे में राज्य के सभी कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर पाएंगे.
कर्मचारी सामूहिक बीमा की प्रीमियम बढ़ी
उत्तराखंड की धामी सरकार ने कर्मचारी सामूहिक बीमा और बचत योजना की प्रीमियम राशि और कवर को बढ़ाने का फैसला लिया है. कर्मचारियों के बीमा योजना में 100 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये प्रीमियम कर दिया गया. इसके अलावा पेट्रोल पंप बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है. पेट्रोल पंप बनाते समय नाले से दूरी बढ़ाकर 5 मीटर कर दी गई है.
सीड़ा से ही पास होंगे सभी औद्योगिक इकाइयों के नक्शे
इसके अलावा धामी कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के लिए समय-समय पर लिए गए फैसले पास कराए गए. समूह ग के पदों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. मृतक आश्रितों को भर्ती करने में अब कोई रुकावट नहीं होगी. साथ ही पूरे राज्य में सीड़ा ही औद्योगिक इकाइयों के नक्शे पास करेगी.
ये फैसले भी लिए गए
- 35 वेटनरी मोबाइल वैन का खर्च राज्य सरकार उठाएगी. इसे 5 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर चलाया जाएगा.
- पशु चिकित्सालयों में लिए जा रहे यूजर चार्जेस का 75 प्रतिशत अस्पताल प्रयोग कर सकेंगे. 25 प्रतिशत ट्रेजरी में जमा कराएंगे.
- बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति की 2 सेवा नियमावली पास.
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत अब बालकों के जन्म में भी महालक्ष्मी किट दी जाएगी.
- उत्तराखंड पुलिस में 327 नए पदों को स्वीकृति दी गई.
- पदोन्नति में वन टाइम शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई. 30 जून तक प्रमोशन होंगे.
- UPSC आर्मी फोर्सेज परीक्षाओं की भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को अब 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
- ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के 11 रेलवे स्टेशन को लेकर मास्टर प्लान बनाया जाएगा.
भू कानून के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित
वहीं, भू कानून के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पांच सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. प्रमुख सचिव न्याय विभाग, सचिव राजस्व विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन और अपर सचिव मुख्यमंत्री जगदीश कांडपाल को सदस्य बनाया गया है. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन के अध्ययन परीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसे भू कानून समिति नाम दिया गया है.
