याचिकाकर्ता नंदिता ठाकुर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि कोर्ट आयोग बनाकर सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराए.
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पवन सिंह/लखनऊ: गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) में दायर की गई नंदिता ठाकुर की याचिका खारिज हो गई है.
याचिकाकर्ता नंदिता ठाकुर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि कोर्ट आयोग बनाकर सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराए. जिस पर राज्य सरकार की ओर से अडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) विनोद शाही ने कोर्ट को बताया कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर दिया गया है. साथ ही सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में एसआईटी बना दी गई है, जिसने मामले में जांच भी शुरू कर दी है.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस करुणेश पवार ने याचिकाकर्ता से कहा कि प्रकरण की जांच एसआईटी और आयोग द्वारा जारी है. आपकी मांगें मानी जा चुकी हैं. ऐसे में यह याचिका खारिज की जाती है.