Lucknow News: 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने केशव प्रसाद मौर्य के घर का किया घेराव, नई सूची की है मांग

69000 teachers recruitment: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों प्रदर्शन किया है. दरअसल, 69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया है.

लखनऊ: 69000 शिक्षक भर्ती मामला फिर से सुर्खियों में है. दरअसल, 69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में नियुक्ति की मांग पर अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया है. अभ्यर्थियों की मांग है कि मामले में नई सूची जारी की जाए. उनके मुताबिक डबल बेंच के आदेश का यूपी सरकार पालन नहीं कर रही है और उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है. जानकारी है कि मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे. 69 हजार शिक्षक भर्ती के आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों ने केशव मौर्य के घर का घेराव किया है. वहीं डिप्टी सीएम आवास के घेराव को रोकने के लिए इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर बल का भी इस्तेमाल किया. 

डिप्टी सीएम के आवास का घेराव
बता दें कि हजारों की संख्या में  उप मुख्यमंत्री मौर्य के घर के सामने अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे जिनकी मांग है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन किया जाए. हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने अपनी मांगों के प्रदर्शन किया. 'योगी जी न्याय करो…केशव चाचा न्याय करो' के नारे भी लगाए. डिप्टी सीएम मौर्य के घर के बाहर ही शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिन पर पुलिस ने लाठी भी चलाई है, ऐसा आरोप है. 

3 माह के अंदर नई सूची बनाने का आदेश 
अभ्यर्थियों ने कहा कि 13 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जो आदेश दिया उसका पालन होना चाहिए. इसमें 69000 शिक्षक भर्ती की पूरी सूची रद्द करने का निर्देश था. 3 माह के अंदर बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के साथ ही आरक्षण नियमावली 1994 के अनुसार कोर्ट ने नई सूची बनाने का आदेश जारी किया था. 

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग 
69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द किया था. वहीं सरकार ने अब तक इस आदेश के अनुपालन में किसी तरह का ठोस कदम नहीं लिया. सरकार जल्द से जल्द नई चयन सूची जारी किए जाने और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय देने की अभ्यर्थियों ने मांग की है. इसके साथ ही पुराने अधिकारियों को हटाने और नए अधिकारियों को इसके नियुक्ति प्रक्रिया की जिम्मेदारी दिए जाने की भी मांग उठाई गई है ताकि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से संपन्न किया जा सके.