UP Pension Scheme registration: योजना में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे असहाय वृद्धों को आर्थिक रूप से मदद की जाती है. विभागीय अधिकारियों से शासन ने कहा है कि विकास खंड व ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों के जरिएपात्र वृद्धों की पहचान की जाए.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार सभी पात्र गरीब वृद्धों को पेंशन देगी. इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल माध्याम से आवेदन किया जा सकता है. हालांकि इस योजना को लेकर सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. मौजूदा समय में यूपी के 46 लाख 77 हजार वृद्धजन स्कीम के अंतर्गत 1000 रुपये हर माह भुगतान किया जा रहा है. करीब करीब छह लाख वृद्धजन ऐसे हैं जिनके अकाउंट को आधार सीडेड कराने का प्रॉसेस पूरा किया जा रहा है. योजना के अतर्गत फिलहाल 52 लाख 77 हजार वृद्धजन आ चुके हैं और 56 लाख वृद्धों को इसमें लाने का लक्ष्य रखा गया है.
लक्ष्य को बढ़ाया जा सकता है
इस योजना में उन असहाय वृद्धजनों को आर्थिक रूप से मदद मुहैया कराई जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं. विभागीय अधिकारियों से शासन ने कहा है कि विकास खंड व ग्राम पंचायत लेवल के अधिकारियों के जरिए पात्र वृद्धों की पहचान की जाए. तय लक्ष्य से अधिक पात्र मिलते हैं तब भी उनको योजना के अतर्गत मिलने वाले लाभ दिए जाएं. कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो लक्ष्य को बढ़ाया भी जा सकता है.
लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई
विभागीय कामकाज के साथ ही विकास कार्यों में अगर लापरवाही बरती गई तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने जिनको चिन्हित किया है वो हैं-
आजमगढ़ की बिलरियागंज नगर पालिका परिषद
बूढ़नपुर एवं मार्टिनगंज नगर पंचायत
शाहजहांपुर की अल्हागंज
बंडा और कलान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
उपयोगिता प्रमाण पत्र
प्रमुख सचिव ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत शुक्रवार को कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान पाया गया कि अधिशासी अधिकारियों ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के कार्यों की डीपीआर नहीं उपलब्ध कराई है, बीते साल जारी धन राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र को नहीं पेश किया गया.
जिन कार्यों की समीक्षा की गई वे हैं-
नव सृजित 112 नगर पंचायत में स्वीकृत विकास कार्य
सीमा विस्तारित 10 नगर निगम में स्वीकृत विकास कार्य
46 नगर पालिका परिषद में स्वीकृत विकास कार्य
72 नगर पंचायत में स्वीकृत विकास कार्य
बजट का प्रावधान
ऐसे में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए और इस बाबत प्रमुख सचिव ने आने वाले 20 दिसंबर को दोबारा समीक्षा करने का भी निर्देश दिया. मीटिंग के दौरान योजना के तहत 2022-23 में 550 करोड़ रुपये की धन राशि को स्वीकृत करने की बात सामने आई. दूसरी ओर निकायों से 2740 कार्यों में से 1125 कार्य फिलहाल पूर्ण किए गए. 1387 कार्य प्रगति पर हैं. साल 2023-24 के लिए बजट का प्रावधान 607.10 करोड़ रुपये है.
