UP teachers Transfer: परिषदीय शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादले का रास्ता साफ हो गया है. बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने सभी बीएसए को आदेश जारी किया है. 2000 से अधिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण (intergenerational transfer) होंगे.
Trending Photos
विशाल सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) के दो हजार से ज्यादा परिषदीय शिक्षकों (council teachers) के अंतर जनपदीय पारस्परिक ट्रांसफर का रास्ता साफ हो गया है.एक साल तक कानूनी लड़ी के बाद इन शिक्षकों की घर वापसी होगी. बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमारी तिवारी ने सभी BSA को आदेश जारी कर दिया है. 2000 से अधिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण होंगे.
19 जून तक चलेगी प्रक्रिया
शिक्षकों के पारस्परिक अंतर्जनपदीय तबादले की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो रही है और यह 19 जून तक चलेगी. बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है. बीते एक साल से करीब 4800 शिक्षक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे.
ऑनलाइन आवेदन
जिन टीचरों का जिन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल होने से रोका गया था, उनके आवेदन फार्म ऑनलाइन किए जाएंगे. इसके बाद 13 जून से लेकर 14 जून तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इन आवेदन फार्मों को वेरिफाई करेंगे.
इस तारीख तक जोड़ा बनाने का मौका
फिर शिक्षकों को आपस में पारस्परिक स्थानांतरण (mutual transfer) के लिए जोड़ा बनाने का मौका 15 जून से लेकर 18 जून तक दिया जाएगा. मान लीजिए किसी जिले का कोई टीचर अपने गृह जनपद में आना चाहता है तो वह उस जिले के शिक्षक के साथ जोड़ा बनाएगा. 19 जून तक सभी पारस्परिक intergenerational transfer वाले शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा. जिसके बाद वह नए जिले में अपनी ज्वाइनिंग देंगे.
खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
गौरतलब हो कि बीते साल मई में पारस्परिक अंतर्जनपदीय ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हुआ था. ट्रांसफर के लिए टीचरों के करीब 2,400 जोड़े बनाए गए थे. यानी लगभग 4,800 शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी. इसके बाद उन शिक्षक को रोका गया था जो पहले अंतर्जनपदीय तबादले का लाभ ले चुके थे. ऐसे में कुछ शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसी विवाद के कारण पेयर या जोड़ा बना चुके 2234 शिक्षकों का तबादला फंसा हुआ ता, 18 जून को परिषदीय स्कूल खुलेंगे और एक दिन बाद शिक्षक मिल जाएंगे. शिक्षकों को राहत देने का निर्णय जनवरी साल 2024 में सुनाया गया था.
पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी, मोदी की तीसरी सरकार का पहला फैसला, ऐसे करें चेक