UP Parivahan Vibhag: यूपी के शहरों व हाइवे पर जाम लगने से लेकर हादसों से निपटने के लिए परिवहन विभाग द्वारा निजी पार्किंग खोलने से जुड़ी तैयारिया की जा रही है. अब निजी बसों के साथ ही ट्रकों को सड़क किनारे नहीं खड़े रहने दिया जाएगा.
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UP News: यूपी के शहरों के साथ ही हाइवे पर जाम व हादसों से निपटने के लिए एक से एक योजनाओं पर परिवहन विभाग काम कर रहा है. इसी तरह विभाग ने निजी पार्किंग खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी है. अब निजी बसों के साथ ही ट्रकों को सड़क किनारे खड़े नहीं होने दिया जाएगा और इस इनकी पार्किंग की पूरी व्यवस्था की जाएगी. जिसके लिए तहसील और कस्बों के साथ साथ शहरों में भी पार्किंग खोलने की योजना है.
बस व ट्रक मालिक को शुल्क पे करना होगा
वहीं, दूसरी ओर ट्रकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हाइवे किनारे की जाएगी. हाइवे किनारे ही बनाई जाएगी. इसके लिए परिवहन विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार किए हैं. जिसमें कुछ संशोधन के बाद शासन को यह प्रस्ताव भेज दिया जाएगा. याद दिला दें कि कुछ समय पहले ही सड़क किनारे खड़े ट्रकों और बसों के लिए सीएम योगी ने भी नई व्यवस्था किए जाने के बारे में कहा था. ध्यान देने वाली बात ये है कि इस तरह का फैसला हाइवे पर खड़े ट्रकों से होने वाले हादसे को रोकने के लिए कारगर साबित हो सकता है. प्रस्ताव में यह भी रखा गया है कि इन पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए बस व ट्रक मालिक को शुल्क पे करना होगा.
प्रस्ताव पर मुहर के बाद टेंडर भी निकाल दिए जाएंगे
शासन की मुहर जैसे ही प्रस्ताव पर लग जाएगी वैसे ही पार्किंग बनाने के लिए टेंडर भी निकाल दिए जाएंगे. ट्रकों के साथ ही बसों के लिए लागू की जाने वाली इस पॉलिसी में जो भी निवेश किया जाएगा वो पूरी तरह से निजी सेक्टर के द्वारा ही किया जाएगा. जिसके लिए भूमि किराए पर ली जा सकेंगी या किसी संस्था की जमीन पर पार्किंग बनाई जा सकेंगी जिसके लिए उसकी सहमति होगी. हालांकि, इसका किराया शासन द्वारा तय किया जाएगा.
छोटा रेस्त्रां से लेकर बाथरूम भी होंगे
पार्किंग का किराया सर्किल रेट के हिसाब से तय करने पर सहमति हुई है और पार्किंग बनाने के साथ ही ऊपर की मंजिल पर छूट रहेगी कि शापिंग काम्पलेक्स बनाया जाए. कई सुविधाएं भी होंगी पार्किंग स्थल पर जैसे कि इन पार्किंग स्थल पर बस व ट्रक ड्राइवर के लिए बाथरूम बनाए जाएंगे. एक छोटा रेस्त्रां भी पार्किग स्थल पर खोले जाएंगे. यहां ड्राइवर व परिचालक के लिए सोने की सुविधा भी दी जाएगी. वाईफाई सुविधा से लेकर कई और बेलिक सुविधा दी जएगी. परिवहन आयुक्त चन्द्रभूषण सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है कि ऐसी पॉलिसी लगभग तैयार कर ली गई है और शासन को इसे जल्दी ही भेजा जाएगा.