विश्व जनसंख्या दिवस 2021(World Population Day 2021) के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11.30 बजे उत्तर प्रदेश जन संख्या नीति 2021-2030 का जारी करेंगे. इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर किया जाएगा.
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लखनऊ: विश्व जनसंख्या दिवस 2021(World Population Day 2021) के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप्र जनसंख्या नीति 2021-30 का शुभारंभ करेंगे. इसके साथ ही प्रदेश में परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी. जनसंख्या स्थिरिता पखवाड़े के शुभारंभ के मौके पर नवविवाहितों को शगुन किट भी बांटी जाएगी. जिससे उन्हें परिवार नियोजन के साधनों को प्रोत्साहित किया जा सके.
बढ़ती जनसंख्या समस्याओं का मूल
सीएम योगी ने विश्व जनसंख्या दिवस 2021 के मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा- बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है. समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है.आइये, इस 'विश्व जनसंख्या दिवस' पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लें.
बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है।
आइये, इस 'विश्व जनसंख्या दिवस' पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लें।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 11, 2021
ये है उद्देश्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11.30 बजे उत्तर प्रदेश जन संख्या नीति 2021-2030 का जारी करेंगे. इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर किया जाएगा. उत्तर प्रदेश जन संख्या नीति के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी. वहीं, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता/बांझपन की समस्या के समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या में स्थिरता लाने के प्रयास भी किए जाएंगे. इसके साथ ही इस नीति का उद्देश्य 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 के तहत अब जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हे कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है. ऐसे लोग सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अपात्र माने जाएंगे, नौकरी में हैं तो कुछ लाभों से वंचित हो जाएंगे. न तो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे और न ही किसी तरह की सब्सिडी मिलेगी.
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