Kanpur News: कानपुर में शामिल होंगे 80 गांव, इन गांवों की जमीनों की कीमतों में आएगा उछाल

Kanpur Development Authority: पूर्व का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर के किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है. लखनऊ में आज यूपी सरकार के कैबिनेट की बैठक में कानपुर के विकास के लिए बहा अहम फैसला लिया गया है. पढ़िए पूरी खबर ...

Latest Kanpur News: पूर्व का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर के किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है. लखनऊ में आज यूपी सरकार के कैबिनेट की बैठक में कानपुर के विकास के लिए बहा अहम फैसला लिया गया है. बैठक के बाद वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्री परिषद ने कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांवों को जोड़ने का निर्णय लिया है. इस प्रस्ताव को कानपुर नगर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी गई है. यह कदम मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत उठाया गया है. 

अन्य शहरों का भी होगा विकास
इसके अलावा, राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों के विस्तार के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था. इस राशि में से 9 विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को भूमि खरीदने के लिए 50 प्रतिशत धनराशि दी जाएगी. इसके तहत सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा और मेरठ विकास प्राधिकरणों को 14 योजनाओं के लिए 4164.16 करोड़ रुपए सीड कैपिटल के रूप में प्रदान करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. इस वित्तीय वर्ष में इसके लिए 1285 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

बनेगा गारंटी रिडम्पशन फंड
वित्तमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग, सीएजी और कैग की गाइडलाइन्स के अनुसार ही प्रदेश में गारंटी रिडम्पशन फंड बनाने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई विभाग डिफाल्ट करता है. तो इस फंड से भुगतान किया जा सके. देश के 19 राज्यों में इस प्रकार के फंड का प्रावधान है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फंड के लिए 1,63,399.82 करोड़ रुपए की गारंटी ली है. इस फंड में 8,170 करोड़ रुपए जमा करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा, हर साल बजट में इस फंड के लिए 1,634 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश का कोई विभाग वर्तमान में डिफाल्ट नहीं है.

सौर ऊर्जा की मिलेगी और ताकत
नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र सौर ऊर्जा के बड़े पोटेंशियल के रूप में उभर कर सामने आया है. वर्तमान में इस क्षेत्र में 4,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं विभिन्न चरणों में क्रियान्वयन के तहत हैं फिलहाल चित्रकूट में 800 मेगावाट की परियोजना निर्माणाधीन है. इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की निकासी भारत सरकार के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से की जाएगी. 

जर्मन संस्था भी है शामिल
इस परियोजना के लिए भारत सरकार 204.57 करोड़ रुपए (33 प्रतिशत) कैपिटल ग्रांट के रूप में प्रदान करेगी. जबकि राज्य सरकार 23.98 करोड़ रुपए (20 प्रतिशत) पूंजी इक्विटी के रूप में लगाएगी. इसके अतिरिक्त 291.35 करोड़ रुपए (47 प्रतिशत) की राशि जर्मनी की संस्था केएफडब्ल्यू से लोन लेकर इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा.