Women Free Bus Service: यूपी सरकार की बड़ी सौगात, रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं!

Women Free Bus Service: यूपी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने जा रही है. इसके लिए योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

Women Free Bus Service: अगले कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं.  यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की तैयारी में हैं.   इसके लिए योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. आने वाले समय में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा का लाभ उठा सकती हैं. 

बता दें कि बीजेपी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था. इसमें उन्होंने 60 साल से ऊपर की महिलाओं को रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा देने का वादा किया था. इस वादे को पूरा करने के लिए अब सरकार तैयारी कर रही है.  परिवहन निगम के बेड़े में नई बसों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की है.

इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी सरकार द्वारा रोडवेज बसों में फ्री सेवा देने की इस योजना से बसों में सफर करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ेगी. एक अनुमान के मुताबिक, एक दिन में करीब 85 हजार महिलाएं लाभ लेंगी. 60 साल से ऊपर की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी.

250 करोड़ सालाना खर्च होने का अनुमान
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक इस योजना में 250 से 300 करोड़ रुपये सालाना खर्च आने का अनुमान है. उन्होंने बताया कि इसमें रोज करीब 85 हजार महिलाएं लाभांवित होने की संभावना है.  मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने पर यह संख्या बढ़ भी सकती है.

बनेगा बहुमंजिला भवन
राज्यमंत्री ने कहा कि करीब 1 हजार नई बसें सड़क परिवहन निगम के बेड़े में शामिल की जाएंगी.  100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें होंगी. अनुपूरक बजट में बस खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बता दें कि काफी लंबे समय से महिलाओं को मुफ्त यात्रा की मांग उठ रही थी.

जैसे परिवहन निगम को दिव्यांगजनों की फ्री बस यात्रा की प्रतिपूर्ति दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग करता है उसी तरह महिलाओं की मुफ्त यात्रा की प्रतिपूर्ति महिला कल्याण विभाग से कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस योजना के लिए जल्द ही आने वाले खर्च का बजट प्रावधान महिला कल्याण विभाग से कराने की तैयारी की जा रही है.

अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान के अलग-अलग मदों के लिए 82 लाख, बसों में संसद सदस्यों की फ्री यात्रा की सुविधा के लिए परिवहन विभाग निगम को प्रतिकर के पेमेंट के उद्देश्य से 1.30 लाख,राष्ट्रीय न्यायिक आयोग कि संस्तुतियों के अनुसार मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के न्यायिक अधिकारियों के पुनरीक्षित सैलरी के अवशेष भुगतान के लिए 29.25 करोड़ और यूपी अन्तर्देशीय जलमार्ग के अधिग्रहण के संचालन के लिए 1 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है.