UP Roadways: यूपी रोडवेज बस चालकों की मनमानी पर एक्शन, UPSRTC के चार बड़े फैसलों से ड्राइवर-कंडक्टरों में हड़कंप

UP Roadways: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रोडवेज डिपो ने बसों के संचालन को बेहतर और निगम की आय बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. नए नियमों का पालन नहीं करने पर चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पढ़िए पूरी खबर ...

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रोडवेज डिपो ने बसों के संचालन को बेहतर और निगम की आय बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. अब मथुरा डिपो की बसों को बड़े रूटों पर कम से कम 400 किलोमीटर और छोटे रूटों पर 270 किलोमीटर प्रतिदिन चलाने का निर्देश दिया गया है. यदि चालक इन नए नियमों का पालन नहीं करते. तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बदलाव के कारण
रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव निगम की आय में सुधार करने और बस संचालन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है. फिलहाल मथुरा डिपो की प्रतिदिन की आय 20 लाख रुपये है. जबकि लक्ष्य 22.5 लाख रुपये प्रतिदिन का है. इसलिए आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है.

क्या बदलाव हुए
- अब बड़े रूटों पर बसों को प्रतिदिन 400 किलोमीटर और छोटे रूटों पर 270 किलोमीटर चलाना होगा.
- यदि कोई बस इन निर्धारित किलोमीटर से कम चलेगी, तो चालक और परिचालक दोनों पर कार्रवाई की जा सकती है. निर्धारित दूरी तक बस चलाने की जिम्मेदारी चालक और परिचालक दोनों की होगी.
- अब रोडवेज अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बस निर्धारित दूरी पर चले.
- यदि किसी बस में बिना टिकट यात्री पाए जाते हैं तो परिचालक पर कार्रवाई की जाएगी और उसे निलंबित भी किया जा सकता है.

पहले की तय दूरी
पहले रोडवेज की बसें 230 से 310 किलोमीटर तक ही चलती थीं. जो अब बढ़ा दी गई हैं. इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सेवाएं देना और डिपो की आय में वृद्धि करना है.

बढ़ी जिम्मेदारी
नए नियमों के तहत रोडवेज चालकों को अब अधिक किलोमीटर तक बस चलानी होगी और अधिक समय तक स्टीयरिंग पर रहना होगा. इसके अलावा, बसों में यात्रियों की संख्या और टिकटों की बिक्री पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.

फैसले का असर
इस कदम से रोडवेज निगम की आय में वृद्धि की उम्मीद है. लेकिन इसके साथ ही चालकों और परिचालकों पर सख्ती से काम करने का दबाव बढ़ेगा. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम रोडवेज सेवा को बेहतर बनाने और निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी था. यह नया नियम कर्मचारियों की कार्यशैली को सुधारने में मदद कर सकता है और निगम के वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है.