Ganga Expressway: मेरठ के नौ गांवों के 1100 किसान रातोंरात बने करोड़पति, दीपावली से पहले मिला करोड़ों का मुआवजा

Ganga Expressway: गंगा एक्सप्रेस - वे के निर्माण के लिए मेरठ में जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. योगी सरकार चाहती है. गंगा एक्सप्रेस - वे का निर्माण कुंभ 2025 से पहले पूर्ण कर लिया जाए.

Ganga Expressway: उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस - वे का निर्माण यूपी सरकार कुंभ-2025 से पहले करने की योजना बना रही है. इसके लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने विशेष रूप से निर्माण कंपनी को निर्देशित किया हुआ है. एक्सप्रेस - वे का निर्माण जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है. 

मेरठ शहर में जमीन अधिग्रहण के कार्य के साथ - साथ जमीन का बैनामा कर जमीन की खरीद भी पूरी कर ली है.  एक्सप्रेस-वे के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण सबसे पहले करने में मेरठ पहले नंबर पर है. यहां अधिग्रहण करने के साथ बैनामा और नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर विक्रय पत्र यूपीडा के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं. 

600 करोड़ का मुआवजा
आपको बता दे मेरठ जनपद के नौ गांवों में 1100 से अधिक किसानों की निजी, कृषि व अन्य प्रकृति की 180 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए किया गया है.  इसमें  किसानों को छह सौ करोड़ से अधिक का मुआवजा भी समय से प्रदान किया. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने डीएम को पत्र जारी किया है. डीएम दीपक मीणा ने बताया कि एक्सप्रेस-वे के लिए जरूरी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और विक्रय पत्र भी यूपीडा (upeida) के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं.