UP Cabinet Meeting : ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का रास्ता साफ

UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी सरकार के मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई. इस बैठक में ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई. इसके नगर निकाय चुनाव आरक्षण का राह आसान हो गई है.

UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बुधवार शाम को कैबिनेट बैठक हुई. इसमें ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर ये बदलाव किया गया. योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मुहर लगने के बाद निर्वाचन आयोग अगले 48 घंटे में अधिसूचना जारी कर सकता है. 

यूपी कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास विभाग के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रेस कान्फ्रेंस में फैसलों की जानकारी दी.शर्मा ने कहा, हमने 5 दिसंबर को ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के साथ सभी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए निकाय चुनाव आरक्षण की घोषणा की गई थी. लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था. 9 मार्च को ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है. 

शर्मा ने कहा, ओबीसी आयोग की सिफारिशों के अनुसार, नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम में संशोधन करने होंगे. इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा. 

पिछले चुनावों में अभी तक हुए आरक्षण को शून्य माना जाएगा. महापौर, नगरपालिका और नगरपंचायतों के लिए नए सिरे से आरक्षण व्यवस्था लागू होगी. ऐसे में माना जा रहा है कि पिछले चुनाव में आरक्षण के आधार पर होने वाले चक्रानुक्रम आरक्षण की जगह ताजा तरीके से आरक्षण दिया जाएगा. एक दो सीट अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित की जा सकी है. 

यूपी में दिसंबर 2017 में नगर निकाय चुनाव के वक्त 3.33 करोड़ मतदाता थे, जो अब बढ़कर 4.27 करोड़ हो गए हैं. गौरतलब है कि यूपी नगर निकाय चुनाव में इस बार में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी. दिसंबर 2022 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था. लेकिन इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष चुनौती दिए जाने से गतिरोध आ गया. हाईकोर्ट ने 31 जनवरी तक बिना आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था. इसे योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से चुनौती दी थी.

कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. बुंदेलखंड में 4 हजार मेगावॉट का सोलर पार्क लगाया जाएगा. 

ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से ग्रीन कॉरिडोर के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसमें 4000 मेगावाट के रिमूवल एनर्जी का बुंदेलखंड क्षेत्र में सोलर पार्क लगेंगे. दूसरा प्रस्ताव हमारे 132 केवी के सब स्टेशन से लेकर स्टेट लेवल डाटा सेंटर से डाटा के ट्रांसफर के लिए 6636 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर लगाई जाएगी.

नगर विकास विभाग का प्रस्ताव पास हुआ है, इसके तहत भारत सरकार ने नेशनल अर्बन डेवलपमेंट मिशन शुरू किया है जो अब राज्य सरकार अभी अडॉप्ट करेंगे उसी को लेकर प्रस्ताव पास किया गया जिसके तहत अर्बन क्षेत्र में स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिशन की स्थापना और उसके नवीनीकरण की मंजूरी मिली.

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