मेट्रो सिटी की तर्ज पर अब उत्‍तराखंड के शहरों में भी बनेगी रिंग रोड, बन रहा मास्‍टर प्‍लान
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मेट्रो सिटी की तर्ज पर अब उत्‍तराखंड के शहरों में भी बनेगी रिंग रोड, बन रहा मास्‍टर प्‍लान

उत्‍तराखंड के बड़े शहरों जैसे देहरादून, काशीपुर, हल्‍द्वानी और रुद्रपुर में रिंग रोड बनाने की योजना.

उत्‍तराखंड के बड़े शहरों में रिंग रोड बनाने की तैयारी. (फाइल फोटो)

देहरादून : देश के महानगरों या मेट्रो सिटी की तर्ज पर अब पहाड़ी राज्‍य उत्‍तराखंड के बड़ शहरों में भी अब रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा. केंद्र सरकार से इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. उत्‍तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि प्रदेश के सभी शहरों का नए सिरे से मास्‍टर प्‍लान बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि एडीबी से भी इस योजना के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है. अब जल्‍द ही काम धरातल पर दिखेगा.

  1. प्रदेश के मंत्री मदन कौशिक का बयान
  2. केंद्र सरकार से मिली सैद्धांतिक मंजूरी
  3. 1700 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए

महानगरों की तर्ज पर अब उत्‍तराखंड के बड़े शहरों जैसे देहरादून, काशीपुर, रुद्रपुर और हल्द्वानी में भी रिंग रोड बनने जा रही है. इसके लिये बाकायदा केंद्र सरकार  से सैद्धांतिक अनुमति मिल चुकी है. यह जानकारी राज्य के शहरी विकास मंत्री मदन  कौशिक ने शनिवार को दी. अपने एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे मदन कौशिक ने कहा कि राज्य में यातायात व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती है और जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, सुविधायें उस अनुपात में आज भी कम हैं.

उन्होंने कहा कि इस कमी को दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत है और इसके लिए नए सिरे से सभी शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और सरकार ने इस पर होम वर्क भी शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही उनका काम धरातल पर दिखेगा. मदन कौशिक ने कहा कि बड़े शहरों में रिंग रोड तैयार करने के लिए वहां की डीपीआर तैयार की जा रही है और एडीबी से इसके लिये 1700 करोड़ रुपये की धनराशि भी ली गई है ताकि यहां पर पार्किंग व्यवस्थायें सुदृढ़ की जा सकें.

मदन कौशिक ने कहा कि नैनीताल और मसूरी में पार्किंग के लिए सरकार के हाथ बंधे हैं. क्योंकि यहां पर रिजर्व फॉरेस्ट है तो कुछ भी करने के लिए केंद्र सरकार वन विभाग और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी. लेकिन सरकार प्रयासरत है ताकि यहां पर भी पार्किंग की समस्या है उसे दूर किया जा सके. हालांकि कौशिक ने ये बात स्वीकार की कि सरकार के पास यहां के लिये वो यातायात प्लान नहीं है जो होना चाहिये लेकिन कोशिश जारी हैं और जल्द ही उन पर अमल भी होगा.

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