काम की खबर: 31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम, वरना 1 अप्रैल से होना पड़ेगा परेशान

लखनऊ: 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2021-22 शुरू हो जाएगा. जिसके कारण हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी कई चीजें बदल जाएंगी. आपके जेब पर भी इसका असर पड़ेगा. इसलिए आपको उन बदलावों के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, ताकि उनसे जुड़े कामों को आप बिना किसी परेशानी के निपटा लें. इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं उन बदलावों के बारे में....

1. PM किसान में 31 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत जो किसान अभी तक  अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे 31 मार्च से पहले ओवदन कर लें. क्योंकि 31 मार्च के बाद पीएम किसान सम्मान राशि की 8वीं किस्त भेजी जाएगी. इस योजना में अब तक 7 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. ऐसे में अगर आप 31 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा.

2. KCC पाने का 31 मार्च तक आसान मौका
अगर आप किसान हैं और अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) नहीं बनवा पाए हैं तो निराश न हों. मोदी सरकार 31 मार्च तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है. जिन किसानों को अभी तक केसीसी नहीं मिला है, वे अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं. सरकार ने केसीसी प्राप्त करने के प्रॉसेस को बेहद आसान कर दिया है. साथ ही अब आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर ही उन्हें कार्ड मिल जाएगा.

3. PNB के ग्राहक 31 मार्च तक करा लें यह काम
अगर आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो 31 मार्च तक नया IFSC कोड ले लें. क्योंकि 31 मार्च के बाद पुराना IFSC कोड बदल जाएगा. आपको बता दें कि इन दोनों बैंकों का पिछले वर्ष पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में विलय हो गया था. 

4. इस बैंक का सबसे सस्ता होम लोन 31 मार्च तक
आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन की ब्याज दर 6.70 फीसदी तक घटाने का ऐलान किया है. ऐसे में कस्टमर इस ब्याज दर का लाभ 75 लाख तक के होम लोन के लिए उठा सकते हैं, जबकि 75 लाख रुपए से अधिक के लोन के लिए ब्याज दरों को 6.75 फीसदी पर आंका जाता है.  बैंक ने कहा कि ब्याज दर की पेशकश, 31 मार्च तक ही वैलिड है.

5. क्यूआर कोड के नियमों का अनुपालन होगा अनिवार्य
सरकार ने कंपनियों से कस्टमर्स के बीच लेन-देन से जुड़े बिलों के मामले में क्यूआर कोड प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाए जाने से छूट दी है. यह छूट 31 मार्च 2021 तक के लिए सृजित बिलों को लेकर दी गई है. लेकिन इसके बाद 1 अप्रैल से इसका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा.