उत्तराखंड सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होंगी महिलाएं
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उत्तराखंड सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होंगी महिलाएं

प्रदेश में महिलाएं पति की पैतृक संपत्ति में सहखातेदार होंगी. इसके साथ ही तलाकशुदा और संतानहीन बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है. जरुरत पड़ने पर महिलाओं को आसानी से लोन भी मिल सकेगा. 

उत्तराखंड सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होंगी महिलाएं

देहरादून: उत्तराखंड सरकार (Uttrakhand Government) ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. आने वाले समय में महिलाएं (Womens) भी पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होंगी. राजस्व रिकॉर्ड में पति की पैतृक संपत्ति में भी महिला का नाम दर्ज होगा. इस ऐतिहासिक फैसले पर मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुहर लगा दी.

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पैतृक संपत्ति में सहखातेदार होंगी महिलाएं
प्रदेश में महिलाएं, पति की पैतृक संपत्ति में सहखातेदार होंगी. इसके साथ ही तलाकशुदा और संतानहीन बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है. महिलाओं को न सिर्फ भूमि का मालिकाना हक दिया गया है बल्कि उन्हें भूमि पर लोन लेने के साथ ही उसे बेचने का अधिकार भी होगा. जरुरत पड़ने पर महिलाओं को आसानी से लोन भी मिल सकेगा. हालांकि ये अधिकार पैतृक संपत्ति पर ही होगा. 

बैंकों से मिल सकेगा लोन
इसके लिए उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी गई है.  इस फैसले से महिलाओं को अब स्वरोजगार और विभिन्न स्वावलंबन योजनाओं के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध हो सकेगा. महिलाओं को ये अधिकार देने के लिए संबंधित अधिनियम की धारा-130, धारा-तीन की उपधारा-30 और धारा-171 में संशोधन किए गए हैं.

पहले सिर्फ पति द्वारा खरीदी प्रॉप्रटी पर होता था हक
अब पैतृक संपत्ति पर पत्नी को संक्रमणीय अधिकार हो जाएगा. इससे पहले पति के द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी पर ही पत्नी का हक होता था. जबकि पैतृक संपत्ति पर पति का ही अधिकार होता था.पति की मौत के बाद ही पत्नी का अधिकार पति के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति पर होता है. जब स्त्री पति से तलाक ले लेती है तो ये अधिकार भी खत्म हो जाता है. अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पत्नी को मिला अधिकार जीवित पति को होता है.

करीब दो दर्जन बिंदुओं पर फैसला
बुधवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की सचिवालय में बुधवार देर शाम तक चली बैठक में करीब दो दर्जन बिंदुओं पर निर्णय लिए गए. विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने की वजह से मंत्रिमंडल के फैसलों की विस्तार से जानकारी नहीं मिल पाई.

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